अत्तरिया, १२ असार : सरकारले गठन गरेको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई विघटन गर्न द्वन्द्व पीडित नागरिकहरुले माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका द्वन्द्व पीडितहरुको धनगढीमा बिहिबार भएको भेलाले यस्तो माग गरेका हुन । द्वन्द्व पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं अपनत्वलाई पूर्णता अपेक्षा गर्दै बनाएको देखाउटी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विघटन गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ । यस आयोगले लामो समय देखि पीडामा पिल्सिरहेका आम द्वन्द्व पीडित समुदाय थप पीडित, चिन्तित र निरास बन्न पुगेको उनीहरुको मत छ । सरकारले बैशाख ३१ गते दलिय भागवण्डाका आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त गरेको थियो । आयोगहरु नियन्त्रित र राजनीतिक दलको छाँयामा परेकै कारण विगतका दुई दुई पटक गठन गरिएका आयोगहका परिणाम शून्य भएको इतिहासले पनि नवगठित आयोगले पीडितको सत्य जान्ने, न्याय र परिपुरणका अधिकार दिन नसक्ने उनीहरुको ठम्माई रहेको छ ।
अहिलेको आयोग दलिय भागवण्डा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बनाएको पीडितलाई झन पीडा दिने उपेक्षा गर्ने भेलामा सहगिहरुको भनाई थियो ।
भेलामा दण्डपीडित लक्ष्मी उप्रेतीले भनिन्, ‘कतिको समाजबाट तिरस्कार भएको स्थिति छ ? यस्तो स्थितिमा उजुरी गर्न पाएको छैन । भनेपछि यो कति लाचार हाम्रो राज्य व्यवस्था छ ? मैले मेरो आमालाई र मेरो श्रीमान भएकै कारणले गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्यो । गम्भीर योञ्जन्ने हिंसाको सम्बन्धमा । हैन द्वन्द्व ओर्जिनल जिम्मा लिन सक्छ त त्यसकारण यो सम्पूर्ण पीडितहरुको न्यायको कुरा अलि पर छ । पीडितहरुको पीडा माथि अझ बढी आघात पु¥याउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा अर्को द्वन्द्व पीडित देभदत्त भट्टले सरकारले पीडितको पक्षमा आयोग गठन गरेर हाम्रो अभिभावकत्वको निभाउनुपर्ने बताए । सरकारले दण्ड पीडितका पीडालाई कमाई खाने भाँडो मात्र बनाएको आरोप उनको छ ।
पीडितलाई राज्यले गम्भीर धोका दिएको अर्को पीडित सुमन अधिकारीले बताए । ‘राज्यले पीडितहरुका गम्भीर हिंसालाई मेलमिलाप गर्न लगाउने । आयोगलाई पीडितको न्यायलाई तुहाउने किसीमले बनाइएको छ । यसले हामीलाई लात हानेको छ’, उनले भने । यौनजन्य हिंसामा परेका महिलालाई प्रमाण सहित उजुरी देऊ भन्ने । के त्यो सब्बे भाषा हो ? म यौन हिंसामा परी भनेर के प्रमाण दिने ? हामीलाई ईमेलबाट उजुरी देऊ भन्ने के सबै पीडित ईमेलको पहुँचमा छन् ? यो आयोगको लाचारीपन हो । यो आयोग खारेज हुनुपर्छ । राज्यले हामीले भनेको मानेन अव, हामी पनि राज्यले भनेको मान्दैनौ । हामीलाई तत्काल न्याय चाइएको छ । तर, राज्यले गर्दा हामी वर्षौंसम्म पीडित भयो’, उनले भने ।
दण्डपीडितको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दण्डपिदित राष्ट्रिय सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष्य गोपाल शाहले बताए । राजनीतिक दलहले चाहेमा सबै सम्भव रहेको उनले बताए । ‘आयोगलाई हामी मान्दैनौं । सरकारले सुन्दैन भने देशै भरिका पीडितसँग परामर्श गर्ने छ । त्यो बाटो पनि शान्ति प्रक्रियाको हो । आयोगसम्म हामी कुनै पनि संवाद गर्न सक्दैनौं । राजनीतिक दल अन्तराष्ट्रिय याजेन्सी सँग हामी संवाद गर्छौ । यो संविधान कार्यान्वयन सँग जोडिने विषय हो । अन्तरिम संविधानलाई अपव्याख्या गरेर गयो भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन’ उनले भने ।
भेलामा राजनीतिक फाइदाका लागि दण्डपीडितका मुद्दालाई पटक–पटक प्रयोग गरेको वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले बताए । ‘अब हामी अन्यायको बन्दी बन्दैनौं । सरकारले जुन आयोग बनायो ती सबै एउटै ढाँचामा बनायो । अहिलेको आयोगले दण्ड पीडितसँग सम्पर्क र सल्लाह नगरिकन दलका नेतासँग सम्पर्क गरे । राजनीतिक नियुक्ति लिए । त्यसले गर्दा आयोग काम नलाग्ने भयो’, उनले भने । ‘अब हामी विकल्प खोज्छौ । नागरिकस्थरको सत्य आयोग बनाउँछौं । नागरिक आयोग बाटो नबिगार्ने दबाबको लागि विकल्प हो । न्यायको बन्धी दण्डपीडितहरु हुँदैनन् । बन्न सक्दैनन् ।’
कार्यक्रममा अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले आयोग राजनीतिक भागवण्डाको दाउपेचमा फसेको बताए । ‘यो बाट संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । मिलेन भनेर राजनीतिक जोड घटाउमा मान्छेहरु आएको कुराहरुलाई अब त्यसलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने कुराहरु त अब त्यो चाहिँ आफै बुझ्ने कुरा । प्रतिनिधिमूलक तरिकाले सबै जिल्लाबाट हिजो अस्ति हिजोसम्म चाहिँ पुगेर कुनै मान्छे कुनै पीडित कुनै वकिल कुनै पत्रकार । कुनै मान्छे कुनै वकिल, कुनै पत्रकारले यो आयोगले पीडित हरुको न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास कसैलाई छैन । हामी सरकारका विभिन्न संयन्त्रसँग टच भइरहेकाहरूको कुराहरू त यहाँ सुनियो भने अब यसलाई कसरी विश्वास गर्ने । सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात देखि नै अनुगमन भयो । त्यसकारणले अब अन्तिम कुरो के भने यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता नरहने भन्ने प्रश्नै छैन ।’
कार्यक्रममा मानव अधिकार अधिकृत देशराम चौधरीले राज्य गम्भीर नभएको अवस्था रहेको बताए । यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन सम्बन्धमा चाहिँ टुंग्याउने भन्ने कुरा छ । मानव अधिकार आयोग यहाँहरुको हकहितको लागि प्रतिबद्ध छ । पनि काम गरिरहेको अवस्था छ भन्दै यहाँहरूको माग सम्बोधन होस् ।’ भेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाका द्वन्द्व पीडित, मानवअधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मीेहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु