अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कर्मचारीहरूले फर्जी विवरण पेश गरी अतिरिक्त भत्ता असुल्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
कार्यालय समयमै बसेका बैठकलाई अतिरिक्त समयमा बसेको देखाउँदै कागज मिलाएर भत्ता लिने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको हो ।
देशभर सुशासनको बहस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कुसासन मौलाउँदै गएको संकेत यस घटनाले दिएको छ । नवौँ तहका लेखा शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो अनियमितताको खुलासा गरेका हुन् । उनले कार्यालय समयभित्र सम्पन्न भएका बढुवा समितिका बैठकलाई ‘अतिरिक्त समयमा बसेको’ भन्दै झुटा विवरण तयार गरी भत्ता भुक्तानीका लागि दबाब दिने गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
शाहीले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन् ,“कार्यालय समयमै बसेका बढुवा समितिका बैठकहरूलाई अतिरिक्त समयमा बसेको भन्दै झुटा विवरण पेश गरी भत्ता भुक्तानी गर्न दबाब दिइयो, तर मेरो चित्तले मानेन । त्यसको पुरस्कारस्वरूप आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।” उनको यो खुलासाले प्रदेश सरकारभित्रै भ्रष्टाचार, बेइमानी र अनियमितता गहिरो रूपमा जरा गाडेको संकेत दिएको छ । स्टाटस सार्वजनिक भएपछि शाहीको सरुवा भइसकेको छ ।
उनीसँग थप जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन—मोबाइल फोन बन्द अवस्थामा थियो । कर्मचारीहरूले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरेका छन् । केही कर्मचारीले जानकारी दिन विभिन्न शाखामा घुमाए भने अधिकांश मौन छन् । मुख्य सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई फोन गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन सूचना दिनबाट पन्छिए । सूचना अधिकारी जगदीश जोशीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठेन ।
गम्भीर आरोप लागेका विषयमा सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै गैरजिम्मेवार देखिनु झन् शंकास्पद भएको छ । एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सार्वजनिक रूपमा गरेको यस्तो खुलासाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रको प्रशासनिक नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।