अत्तरिया : कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण मोड आएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक नलगाउने स्पष्ट पारेको छ ।
नगरपालिकाले गत चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, कामकारबाही र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। साथै अस्पताल क्षेत्रको अवस्थालाई लिएर भइरहेको प्रचारबाजी र अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस प्रस्तुत गरेका थिए भने विपक्षी पक्षबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रतिवाद गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश सुनिल पोख्रेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यो निर्णयले क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले अब सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ भने अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियाले गति लिने देखिएको छ ।
