धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन उपभोक्ता समूहहरूको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका वनकर्मीहरूको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाएको हो ।
प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिको माग र मन्त्रालयस्तरीय बैठकको निर्णयका आधारमा कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वन उपभोक्ता समूहहरूले उठाएका २४ बुँदे मागको अध्ययन, समन्वय र समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न यो कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदललाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गठित कार्यदलको संयोजकमा प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन् । सदस्यहरूमा वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा. राम विचारी ठाकुर, कानुन अधिकृत विजय राज ओझा, प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक फुष्कल बहादुर बम लगायतका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । बमले प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव अनुसार काम हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन । वैशाख ३० गते भित्रमा कार्यदलले प्रतिवेदन दिने छ । बमले डिभिजन वन कार्यालयहरूमा आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
त्यस्तै, सदस्यहरूमा डण्डी राज सुवेदी, यादव प्रसाद भण्डारी, ओमप्रकाश सापकोटा र पुनाराम चौधरी समेत रहेका छन् । वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखाका उपसचिव भोजराज पाठकलाई कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले वन उपभोक्ता समूहका मागहरूका विषयमा आवश्यक अध्ययन, छलफल र सरोकारवालासँग समन्वय गरी व्यवहारिक सुझाव पेश गर्नेछ । यसबाट प्रदेशमा देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त निर्णयको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ भने प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिलाई पनि बोधार्थ दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको यो कदमले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
