काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा देखाएको एकपछि अर्को अस्वाभाविक कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनको गतिविधिका कारण संसद्को गरिमामै क्षयीकरण हुने चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेको छ ।
सरकार गठन भएको साढे एक महिनामा प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन हुँदा प्रधानमन्त्री शाहले एक पटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १९ चैतमा भएको पहिलो संसद् बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्दा राजनीतिक वृत्त र संसदीय अभ्यासका जानकार मात्रै नभई आम जनताले पनि आश्चर्य मानेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनले झन् अस्वाभाविक गतिविधि देखाए ।
पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थालेको करिब ५० मिनेटपछि प्रधानमन्त्री बैठक छाडेर निस्किएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्दा पनि उनी उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाहले केही अभिव्यक्ति दिएनन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह किन बैठकबाट हिँडे भन्ने विषयमा सरकार वा उनको सचिवालयबाट कुनै कारण सार्वजनिक भएको छैन ।