धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहे पनि नयाँ बिरामी पत्ता लगाउने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा क्षयरोग भएर पनि पत्ता नलागेका बिरामीको सङ्ख्या धेरै हुन सक्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच बाहिर रहेका कैयौँ नागरिकमा क्षयरोग सङ्क्रमण हुन सक्ने जोखिम छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन मनोज प्रसाद ओझाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ हजार ३८४ नयाँ क्षयरोगी पत्ता लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
जबकि ३ हजार ६५१ जना मात्र नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। यो लक्ष्यको ५७ प्रतिशतमात्र हो। सुदूरपश्चिमका ९ वटा जिल्लामध्ये तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर क्षयरोगको मुख्य केन्द्र बनेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभरि फेला परेका कुल बिरामीमध्ये ६८ प्रतिशत बिरामी यी दुई जिल्लाका मात्रै छन्। कैलालीमा ४२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २६ प्रतिशत नयाँ बिरामी फेला परेका छन्।
पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा तराईमा जनघनत्व बढी हुनु र बसाइँसराइ जस्ता कारणले यहाँ बिरामीको सङ्या बढी देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षयरोग फोकल पर्सन ओझाको विश्लेषण छ। क्षयरोग पत्ता लगाउन हिजोआज आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ। जीन एक्सपर्ट मेसिनमार्फत खकार परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। गत वर्ष १६ हजार २६४ जनाको जीन एक्सपर्ट परीक्षण गर्दा २ हजार २५३ जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको थियो।
यस्तै हाल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जडित डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत समुदायमै पुगेर बिरामी खोज्ने कार्य (एक्टिभ केस फाइन्डिङ) भइरहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकाहरूमा गरिएको यस्तो शिविरबाट धेरै लुकेका बिरामीहरू फेला परेका छन्। सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको उपचार सेवा भने सन्तोषजनक देखिएको छ। यहाँ उपचारमा रहेका बिरामीमध्ये ८९.९४ प्रतिशत सफलताका साथ निको भएका छन्। यद्यपि, मृत्युदर अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ।
गत आर्थिक वर्षमा ३.८६ प्रतिशत बिरामीको क्षयरोगका कारण मृत्यु भएको छ। अछाम र डोटी जिल्लामा मृत्युदर अन्य जिल्लाको तुलनामा केही बढी देखिएको छ। यस्तै, औषधिले काम नगर्ने कडा खालको क्षयरोगका बिरामी पनि ३५ जना फेला परेका छन्, जसको उपचार लामो र जटिल हुने गरेको फोर्कल पर्सन ओझाले जानकारी दिए।
ओझाले समुदायमा आधारित रहेर बिरामी खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीहरूको नियमित स्क्रिनिङ गर्ने, कुपोषणको समस्या समाधान गर्ने र औषधि बिचमै छोड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु अबको मुख्य कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ।