धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना छनोटका लागि मापदण्ड बनाएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ तयार गर्दै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो ।
आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले तयार गरेको उक्त मापदण्ड आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
‘जनचाहना र आवश्यकताबमोजिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास तथा अन्य आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी स्रोत सुनिश्चिततासहित कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मापदण्ड तयार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले समावेशी र समानुपातिक रूपमा बजेट बाँडफाँट गरी सन्तुलित विकासका आयोजना छनोट गर्न सहज हुन्छ ।’
योजना आयोगका सदस्य सुनारका अनुसार मापदण्डमा आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा पनि तोकिएको छ, जसअनुसार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना कम्तीमा पनि २५ लाखको हुनुपर्नेछ । प्रदेश लोकमार्गका लागि ३ करोड तथा प्रदेश सहायक सडक, तराईका सिँचाइ र २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड न्यूनतम लागत हुनुपर्ने आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ ।
यस्तै, खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र धार्मिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख, शिक्षातर्फ ३२ लाख, खानेपानीतर्फ ३० लाख न्यूनतम लागत भएका आयोजना मात्रै छनोट गर्न मिल्ने मापदण्ड बनाइएको सदस्य सुनारले बताए । भूमिगत सिँचाइ र पहाडी जिल्लाको सिँचाइ आयोजनाका लागि भने २५ लाख मापदण्ड तोकिएको छ ।
यस्तै, १ करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना छनोट गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने पनि मापदण्ड बनाइएको छ । दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउन सक्ने आयोजना मात्रै छनोट गर्न मिल्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।