धनगढी । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । सडक, पर्यटन, ऊर्जा र सामाजिक सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यस प्रदेशका पुराना र नयाँ आयोजनाहरूलाई सम्बोधन गरेको हो ।
सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले नयाँ मोडल अघि सारेको छ। रामारोशन, खप्तड, बडीमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुन क्षेत्रलाई समेटेर ‘विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक सर्किट’ विकास गरिने भएको छ ।
यस्तै, खप्तड, रामारोशन, बडीमालिका र बडीनन्दालाई जोड्ने गरी ‘डाँफे रुट’ नामक उच्च पहाडी पदमार्गको विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, खप्तड–बडीमालिका–शुक्लाफाँटालाई प्रादेशिक कोरिडोरका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र अपि हिमाल ट्रेकिङ रुटको व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा परेका छन् ।
दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र जोड्ने महाकाली करिडोरको दार्चुला–टिंकर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने र दोधारा–चाँदनीमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरीमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटले सुदूरपश्चिमका दलित बालबालिकाहरूका लागि राहत ल्याएको छ । यसअघि दिँदै आइएको बाल पोषण भत्तालाई सरकारले दोब्बर बनाएको छ । स्वास्थ्यतर्फ, कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३र८४ देखि एमबिबिएस सहित चार वटा विधामा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सुरु गरिने भएको छ । दुर्गमका लागि टेलिमेडिसिन सेवाको पनि विस्तार गरिनेछ ।
२१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। सिँचाइतर्फ महाकाली र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाकाली र कर्णाली नदी व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
धनगढीको फाप्लामा आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताको ‘इन्डोर मल्टिपर्पस स्टेडियम’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, प्रदेशभर गुणस्तरीय टेलिफोन र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ । दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै नमुना होमस्टे सञ्चालनको योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
