सेतो पुर्जा हातमा, आफ्नै जमिनमा बस्न र खेती गर्न रोक

आकाश कार्की
अत्तरिया  : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १३ श्रीलङ्का गाउँका २२ जना पूर्जा धनीले आफनै जमीन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । हातमा सेतो जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा भएर पनि पीडित परिवारहरूले आफ्नै जमिन उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

२०५१ सालमा सरकारले करिब एक सय परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएकोमा हाल २२ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर आफ्नै नाममा पुर्जा भएको जग्गामा बसोबास तथा खेतीपाती गर्न जाँदा गाउँकै केही व्यक्तिले अवरोध गर्दै आएको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

मोहना नदी किनारमा लाइनबद्ध रूपमा बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय घरधुरीलाई नदी कटान तथा बाढीको जोखिमका कारण २०६१ सालतिर तटबन्ध निर्माण गर्ने भन्दै स्थानान्तरण गरिएको थियो । तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि पुरानै स्थानमा पुनः बसोबास गराउने भनिए पनि आफूहरूलाई अहिलेसम्म उक्त जमिनमा फर्कन नदिइएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
पीडित परिवारका अनुसार उनीहरू अहिले ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य छन् भने पुर्जा भएको आफ्नो जमिनमा खेती गर्न जाँदा समेत अवरोध हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म गुनासो पु¥याउँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पीडित कृष्णा चौधरीले आफ्नो नाममा पुर्जा भएको जग्गामा बस्न तथा खेती गर्न खोज्दा स्थानीयस्तर बाटै विरोध हुने गरेको बताइन् । ‘हाम्रो गुनासो सुन्ने कोही छैन । भलमन्सा देखि वडाध्यक्ष सम्म पुग्दा पनि समस्या समाधान भएन,’ उनले भनिन्, ‘एउटाको मा जाँदा अर्कोलाई देखाउने र यसरी नै कुरा टार्ने काम भइरहेको छ ।’ आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको नियमित करसमेत तिर्दै आएको बताउँदै उनले सरकारले प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गरी आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् ।

अर्की पीडित पूजा चौधरीले पनि आफूहरू वर्षौंदेखि आफ्नो नाममा रहेको जग्गाबाट वञ्चित हुँदै आएको बताइन् । उनका अनुसार नदी कटानका कारण बस्तीको केही भाग बगेपछि बाँकी जमिनमा समेत बस्न नदिइएको हो । ‘जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जमिनमा करिब १० वर्ष बसेका थियौँ । नदीले केही भाग कटान गरेर लग्यो । बाँकी जमिनमा बस्न खोज्दा पनि बस्न दिइएन,’ चौधरीले भनिन्, ‘तटबन्ध निर्माण भएपछि फेरि बस्न दिने भनिएको थियो । तटबन्ध बनेको पनि लामो समय भइसक्यो, तर हामीलाई आफ्नै जमिनमा जान दिइँदैन ।’
उनले आफ्नो जमिनमा खेतीपाती गर्न जाँदा वन विभागलाई खबर गरेर हटाउने गरिएको समेत गुनासो गरिन् । आफ्नो श्रीमानलाई समेत जग्गा हेर्न गएको अवस्थामा वन विभागमा खबर गरी तीन दिनसम्म थुनिएको पिडा पोखिन् ।

अर्की पीडित विष्णा चौधरीले २०५१ सालमा सरकारले आफूलाई पाँच कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको बताइन् । २०६५ सालतिर नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्ने भन्दै नम्बरी जग्गाबाट हटाइएको र त्यसपछि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘तटबन्ध निर्माण सकिएको धेरै भयो । तर, आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा गएर बस्न पनि दिइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो नाममा भएको पाँच कट्ठा जग्गामै बस्न र खेती गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।’

पीडित परिवारले आफ्नो हातमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, वर्षौंदेखि तिर्दै आएको जग्गाको कर तथा अन्य प्रमाणका आधारमा राज्यले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापना गरी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।