अत्तरिया : आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् भने प्रदेश सरकारमाथि तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले मंगलबारसम्म प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बताइए पनि सरकारभित्रै बजेटको आकार र मन्त्रालयगत विनियोजनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सरकारनिकट स्रोतका अनुसार सोमबार हुने राजनीतिक तथा आन्तरिक छलफलपछि मात्रै बजेट मंगलबार प्रस्तुत हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट हुने सम्भावना छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारसँग अहिले करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत उपलब्ध रहेको बताइएको छ । नियमित प्रशासनिक खर्च, विभिन्न आयोजनाको अनिवार्य दायित्व तथा राजनीतिक तहबाट आएका माग सम्बोधन गर्न यही रकम पर्याप्त नहुने देखिएको छ । त्यसैकारण बजेट निर्माणमा राजनीतिक भागबन्डाको विषय पेचिलो बनेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
वास्तविक उपलब्ध स्रोतलाई आधार मानेर बजेट तयार गर्दा सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको मागअनुसार रकम विनियोजन गर्न कठिन हुने भएपछि अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँकै आकारमा नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
तर त्यसमा समेत सरकारभित्र सहमति बन्न सकेको छैन । कुल बजेट कति बनाउनेदेखि कुन मन्त्रालयलाई कति रकम दिने भन्नेसम्मका विषय अझै टुंगोमा पुगेका छैनन् । सरकारनिकट एक स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको मुख्य समस्या नै स्रोत, कुल आकार र मन्त्रालयगत विनियोजनमा साझा धारणा बन्न नसक्नु हो ।
बजेट निर्माणको विषयमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख मन्त्रीहरूबीच पनि पर्याप्त विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ । खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका चक्रबहादुर मल्लले सम्हालिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने नेकपाका ओमबिक्रम भाटको जिम्मामा छ ।
यसपटक बजेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको दबाब विगतभन्दा बढी देखिएको बताइएको छ । सत्तारूढ दलसँग आबद्ध केन्द्र तथा प्रदेश तहका नेताहरूले समेत आफ्ना क्षेत्र र प्राथमिकताका योजनाका लागि बजेट माग्न थालेपछि सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सांसदहरू बताउँछन् । नेकपा र एमालेभित्रै विभिन्न समूह सक्रिय रहेकाले एउटै दलभित्रबाट आउने मागसमेत फरक–फरक रहेको बताइएको छ । नेताहरू र उनीहरूका प्रतिनिधिबाट आएका योजनाको दबाबले बजेट निर्माण थप जटिल बनेको सरकारनिकट एक सांसदको भनाइ छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सात करोड र समानुपातिक सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा रहेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्दा सांसदहरूका लागि मात्रै करिब तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
तर प्रभावशाली सांसदहरूले तोकिएको सीमाभन्दा निकै बढी रकमका योजना माग गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । केही सांसदले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत समेत जोडेर ठूलो रकम बराबरका योजना आफ्नो क्षेत्रमा लैजान खोजेको बताइएको छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक स्रोतका अनुसार कतिपय सांसदले करिब ५० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग गरिरहेका छन् । बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गत वैशाखमा उपलब्ध गराएको करिब २२ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङलाई आधार बनाएको छ ।
त्यही सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयहरूले पनि आफूलाई प्राप्त सीमाभित्र रहेर बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको बताएका छन् । तर त्यसपछि बजेटको समग्र आकार बढाउने कि नबढाउने, उपलब्ध वास्तविक स्रोत कति मान्ने, मन्त्रालयगत बजेट कसरी बाँडफाँट गर्ने तथा सांसद र राजनीतिक नेतृत्वका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
अब सोमबार हुने छलफलले यी विषयमा सहमति जुटाउन सके मंगलबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । सहमति बन्न नसके बजेट प्रस्तुति अझै लम्बिने सम्भावना कायमै छ ।