अत्तरिया : सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज (शुक्रबार) सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भन्दै आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता उपाध्यायले असोज २० गते दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिँदै आजका लागि पेसी तोकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू हरिशरण कार्की, गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’, रमेश बडाल तथा प्रदेशका उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद भट्ट र सहायक न्यायाधिवक्ता भानु चौधरीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले भोलि बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेको छ। लामो समयदेखि बजेटसम्बन्धी अन्योलमा रहेको प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले नयाँ बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको छ।