बझाङ : स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकोमा बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेकोप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले पालिकाको दुइ प्रमुख पदमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनु पर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि चैत १६ गते दलहरुलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो । आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेको भन्दै बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश कार्य समिती सदस्य जयन्ती जोशीले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन । उनले भनिन्, ‘दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बुदाँलाई आयोगले संसोधन गर्दैपछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।’ संविधानको धारा ३८ ९४० मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था स्मरण गराउँदै जोशीले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
आज बझाङमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरुले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्ती प्रति घोर आपत्ती प्रकट गर्दै आयोगले उक्त निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध बझाङका महिलाहरु आन्दोलन गर्ने र स्थानीय निर्वाचन बहिस्कार गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु
