अत्तरिया : विवादित विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ। प्रदेशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सोझै स्थायी गर्ने गरी ल्याइएको ऐनको जनस्तर र प्रदेशसभा सदस्यबाटै विरोध भइरहेको छ।
लोक सेवा आयोगप्रति प्रश्न उठ्ने गरी विधेयक ल्याउनु गलत भएको लेखा समिति संयोजक नन्दाकुमारी बमले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रत्येक प्रदेशमा संवैधानिक अंगका रूपमा लोक सेवा आयोग गठन भएपछि त्यसकै प्रक्रियामा जानुपर्छ, लोक सेवाको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो निहित स्वार्थका लागि ऐन पारित गरेर जानु गलत हो।’
दीर्घकालीन महत्त्वको विषयअन्तर्गत पर्ने यो ऐन सुदूरपश्चिमवासीका लागि आत्मघाती भएको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले गरे।
‘जात र वर्गको प्रतिशत छुट्याउने कुरामा पनि मिलेको छैन, अरू धेरै यसमा गृहकार्य हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन विषयभित्र पर्ने यो ऐन संवेदनशील छ।’