धनगढी : प्रदेशको मानव वेचविखन विरुद्धको कानुन ल्याउनमा सांसदहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् । महिला कानुन र विकास मञ्चले आईतबार धनगढीमा गरेको मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको प्रादेशिक कानुन विषयक छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख र सांसदहरुले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् । महिला तथा बालबालिकाहरुको वेचविखन रोक्नमा प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सहभागिले जनाएका छन् ।
महिला र बालबालिकाहरु विभिन्न समस्याले गर्दा नै वेचविखनको सिकार हुने गरेको बताउँदै प्रदेशको उपसभामुख काइलीदेवी चौधरीले त्यसका लागि सबैका भूमिका रहने गरेको उल्लेख गरिन् । ‘महिला र बालबालिकाहरु वेचविखनको सिकार हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि विपन्न तथा पछाडी पारिएका समुदायका हुन्छन्’, उनले भनिन् । ‘त्यसका लागि सांसद भन्दा पनि सबैको भूमिका हुन्छ । एकै महिला सांसदको काम मात्र होइन । सबै सांसदले एक साथ आवाज उठाएमा पक्कै पनि कम हुन्छ ।’ महिलाहरुको मुद्धा मात्र भन्नु भन्दा पनि सबैले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकेमा कानुन ल्याउन सम्भव भएको सामाजिक विकास समितिको सभापति समेत रहेकी प्रदेश सांसद माया पन्तले बताईन् । उनले आफ्नोतर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाईन् ।
कार्यक्रममा आफ्नो भूमिका अनुसार सबैले काम गर्न सकेमा मानव वेचविखन विरुद्धको कानुन ल्याउनमा सहज हुने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विरबहादुर थापाले बताए । मन्त्रालयले ड्राप्ट ल्याउनु पर्यो त्यस अनुसार सांसदहरु छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । छलफल गरेर नै समस्याको समाधान निस्कने प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती खड्काले बताईन् । ‘प्रदेशमा विभिन्न समितिहरु रहेका छन्’, उनले भनिन् । ‘समिति भित्र रहेर छलफल गर्नुपर्दछ ।’
प्रदेश सरकार एक्लैले कुनै कानुन बनाउन नसक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव गंगााबहादुर खरेलले बताए । त्यसका लागि सबै निकायसंगको बहस र छलफलबाट नै कानुन निर्माण हुने उनले बताए । नेपाल सन्धीसम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा त्यस अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले मानव वेचविखन विरुद्धको कानुन निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरेको प्रयासहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासन्धीलाई अनुमोदन गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्नमा तीन वटै सरकारको भूमिका रहेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । मुलुकका कतिपय प्रदेशले मानव वेचविखनको कानुन बनाए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बन्न नसकेको उनले बताए । कतिपय स्थानीय सरकारले मानव अधिकार वेचविखनको विरुद्ध नमुनायोग्य काम गरेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै गरी कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयको सामाजिक शाखा प्रमुख जयन्ती गिरीले मानव वेचविखन रोक्नमा भईरहेका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिकी थिईन । अधिवक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठलेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत रोजीना श्रेष्ठले स्वागत गरेकी हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशका सभासद, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु