धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी ग्यास लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र शुद्धताको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत नियमित सुपरिवेक्षण तथा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार गठन भएका अनुगमन समिति र संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ। साथै, सरकारी निकायलाई व्यवसायिक संघसंस्था, व्यवसायी तथा उपभोक्तावादी सङ्गठनहरूले आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास उत्पादक र वितरकहरूलाई कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधि नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न पाइएमा सम्बन्धित निकायले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य असुल गर्ने वा कालोबजारी गर्ने जो–कोहीलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि अनुगमन निकायलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मितव्ययी प्रयोग, खपत न्यूनीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले जनचेतनामूलक सूचना तथा सन्देशहरू प्रवाह गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले हाल पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक हल्ला वा त्रासमा नपर्न आग्रह गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको र सरकारी निकायहरूले नियमन कार्य प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको जानकारी पनि बैठकमार्फत दिइएको छ।
