धनगढी : राजेन्द्र सिंह रावलले आफ्नो कार्यशैलीप्रति आत्मालोचना गरेपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्र लामो समयदेखि चुलिँदै आएको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सक्रिय हस्तक्षेपपछि दलभित्रको तनाव मत्थर बनेको हो।
वैशाख २३ गते ओलीले गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बोलाएर विवाद समाधानका लागि लामो छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले सांसदहरूसँग सामूहिक संवाद गर्नुका साथै प्रमुख नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता समेत गरेका थिए।
बैठकका क्रममा दलका नेता रावलले आफ्नो बोली, व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाबारे उठेका असन्तुष्टिप्रति आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा सबै सांसदलाई समेटेर सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सहभागी नेताहरूका अनुसार उनले “मेरो व्यवहारबाट कसैलाई असहज महसुस भएको भए क्षमा चाहन्छु” भन्दै पार्टीलाई कमजोर बनाउने कुनै गतिविधिमा आफू संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
यसअघि रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल तथा सांसद दमन भण्डारीले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्दै आएका थिए। तर पछिल्लो बैठकमा नेतृत्व हेरफेरभन्दा सरकार पुनर्गठनको एजेन्डाले बढी प्राथमिकता पाएको स्रोतले जनाएको छ।
असन्तुष्ट पक्षले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी आफूहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन माग गरेको बुझिएको छ। त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीले रावललाई सबै सांसदलाई समेटेर “एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्न” स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सरकार पुनर्गठनबारे भने अन्य शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर निर्णय लिने संकेत ओलीले दिएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको भावी राजनीतिक दिशा—नेपाली कांग्रेससँगको वर्तमान सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने वा नेकपाले प्रस्ताव गरेको नयाँ समीकरणतर्फ अघि बढ्ने—विषयमा शीर्ष तहमा अझै छलफल जारी छ।
उता, अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन रावलले अस्वीकार गरेका छन्। उनले यसबारे पार्टी अध्यक्षसँगै बुझ्न आग्रह गरेका छन्।
रावलमाथि बजेट विनियोजन, राजनीतिक नियुक्ति तथा सरकार सञ्चालनमा एकलौटी शैली अपनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। विवाद तीव्र बन्दै गएपछि स्वास्थ्य समस्याका बीच पनि ओली स्वयं सक्रिय रूपमा समाधान प्रक्रियामा जुटेका हुन्।
यद्यपि रावलको राजीनामाको माग गर्दै आएको असन्तुष्ट समूह अहिलेका लागि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएको छ। उनीहरूले रावलको आगामी कार्यशैली नियाल्ने र सुधार नदेखिए थप राजनीतिक कदम चाल्न सकिने संकेत दिएका छन्।
