धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि र नीतिगत सुधारका लागि ‘ सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ आयोजना हुने भएको छ। आगामी जेठ २ र ३ गते धनगढीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको तीव्र तयारी भइरहेको आयोजक सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ।
फाउण्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा आयोजना गर्न लागिएको बृहत् संवाद कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धि उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार, सुरक्षित आप्रवासन तथा सुशासनका विषयमा आधारित नीतिगत बहस गरी साझा विकास दृष्टिकोण तयार गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा उठेका निष्कर्ष तथा सुझावलाई नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउन केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। हामी बृहत् संवादमार्फत ती सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन चाहन्छौं,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हामी कार्यक्रममार्फत आएका सुझावहरूलाई लिखित रूपमा प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछौं। ’
पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक अवधारणापत्रअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यटन सम्भावनाले समृद्ध भए पनि अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, युवा पलायन तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौती अझै कायम छन् ।
कार्यक्रममार्फत विकासका बहसलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले प्रदेशको विकास प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, युवा रोजगारी तथा नीति सुधारका विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
उनले यस्ता संवादले नीति तथा योजनामा एकरूपता ल्याउन तथा विकासका मुद्दामा साझा समझदारी निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार कार्यक्रमबाट सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन विकासका लागि व्यवहारिक सुझाव तथा कार्ययोजनासमेत तयार गरिनेछ, जसलाई ‘सुदूरपश्चिम घोषणापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गरिने छ।
दुई दिनको कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण सचिव पविन्द्र शाहीले गरेका थिए।
