शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति रोकिँदा शैक्षिक कार्यक्रम अन्योलमा

अत्तरिया  : नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना नै अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई उपकुलपति र रजिस्ट्रारका नामसमेत अघिल्लो साता सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सिनेट बैठकका लागि समय नदिएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि ढिलो गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रा।डा। जयराज अवस्थी, प्रा।डा। लोचना श्रेष्ठ र प्रा।डा। दिनेशकुमार लम्साल सदस्य थिए। पछि प्रा।डा। लोचना श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा प्रा।डा। शैलु प्रधानलाई मनोनयन गरिएको थियो।

सरकारले केही दिनअघि अन्य विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको भए पनि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भने नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन। यसले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण तयारी प्रभावित बनेको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर नेतृत्वविहीन अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमै चुनौती थपिएको छ।

पदाधिकारी अभावकै कारण विश्वविद्यालयले ७७ जना प्राध्यापक नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको आवेदन प्रक्रिया रोकिएको छ। शिक्षण अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक शय्या खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने कामसमेत रोकिएको छ।

हाल शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन भइरहेको छ। अस्पतालमा ३३ जना चिकित्सकसहित संघीय सरकारका कर्मचारी तथा करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आधुनिक उपकरण जडान भइसकेका छन् र विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छन्।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक सेल्फ अप्राइजलबाट भेरिफिकेसनसम्मका प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। तर पदाधिकारी नहुँदा त्यसपछिका आवश्यक निर्णय हुन सकेका छैनन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार स्नातक तह सञ्चालन गर्न भदौ तेस्रो सातासम्म स्थलगत अनुगमन र असोज तेस्रो सातासम्म सिट निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेतृत्व अभावले समयमै तयारी पूरा नहुने जोखिम बढेको छ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षका लागि विश्वविद्यालयलाई विनियोजन गरिएको १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए। उनले नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिए विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमै प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अहिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन, शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र करोडौं रुपैयाँको सरकारी बजेटसमेत जोखिममा परेको छ।