धनगढी : बहुउद्देश्यीय विकास समाज ले कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालन गरेको ‘संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना’ को कार्यप्रगति समीक्षा गरेको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका र कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका परियोजा ६ महिना सम्म सञ्चालित भएको थियो ।
बिहीबार धनगढीमा आयोजित ‘कानुनी सहायता, जवाफदेहिता र जनकेन्द्रित न्यायका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण’ विषयक प्रदेशस्तरीय परियोजना बहिर्गमन तथा नीति संवाद कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गत भएका कामको समीक्षा गरिएको हो । कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खुसीराम डगौरा थारुले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बहुउद्देश्यीय विकास समाजकी कार्यक्रम संयोजक चन्द्रा शर्माले परियोजना अन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरमा भएका गतिविधि, उपलब्धि तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि संस्थाले गरेका कामबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री थारुले संस्थाले नागरिकसँग गरेको कामको प्रगति देखेर खुसी व्यक्त गरे । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित कानुनी निकायसँग समन्वय र छलफल गरेर संस्था अघि बढेको आफूले पाएको उनले बताए । “स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र कानुनी निकायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको देखिन्छ । यसले नागरिकलाई न्याय तथा कानुनी सेवामा पहुँच पुग्न सहज भएको हुनुपर्छ,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिमका कानुन सचिव तेजप्रकाश जोशीले गैरसरकारी संस्थाले पनि कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । कागजमा देखाइएको उपलब्धि व्यवहारमा र फिल्डमा पनि देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव विष्णुदत्त अवस्थीले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी हुने उल्लेख गर्दै परियोजनाका गतिविधिलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दानबहादुर सुनारले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा संस्थाले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा कामको क्षेत्र थप विस्तार गर्न सुझाव दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव पवित्रा पुरीले कानुनी सेवा तथा प्रक्रियाका विषयमा सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । कानुनको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि सेवाग्राहीले कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा समस्या देखिने गरेको उनको अनुभव थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) की प्रमुख बैजन्ती सिंहले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि परियोजनाले गरेको कामको प्रशंसा गरिन् । युएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा परियोजना ६ महिनासम्म सञ्चालन भएको थियो ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले संस्थाले कानुनी सहायता तथा न्यायमा पहुँचका लागि काम गर्न थालेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको बताइन् । संस्था सक्रिय हुनुअघि नगरपालिकामा कानुनी तथा न्यायसम्बन्धी समस्या लिएर आउनेको संख्या कम रहेको उनको भनाइ थियो ।
मानवअधिकारकर्मी तथा शिक्षक डिल्लीराज जोशीले परियोजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर आगामी कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिए । राज्यले गर्नुपर्ने कतिपय काम गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेको भन्दै उनले संस्थाको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति रामचन्द्र जोशीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालमा पनि संस्थाहरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी पर्याप्त कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक शेरबहादुर बस्नेतले विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका संयन्त्र सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बहुउद्देश्यीय विकास समाजले महिला, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई कानुनी सहायता र न्यायमा पहुँच दिलाउन गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
समीक्षा तथा नीति संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन एंव सहजीकरण अधिकारकर्मी राजेन्द्र रैकाले गरेका थिए ।