अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा अब दुई दिन पनि बाँकी नरहँदा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको राजनीतिक विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। विवाद समाधानका लागि काठमाडौंमा दुई दिनसम्म शीर्ष नेताहरूसँग लगातार छलफल गरेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कुनै ठोस सहमतिविना बुधबार धनगढी फर्किएका छन्।
काठमाडौं बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरूसँग प्रदेशको बजेट विवादबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत संवाद गरी राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।
स्रोतका अनुसार एमालेले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सत्ता सहकार्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० लाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेस यी दुवै सर्त स्वीकार गर्न तयार नभएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
धनगढी फर्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहले भने समाधानको सम्भावना अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद जारी रहेकाले अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमति हुन सक्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेयता एमालेले त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। एमालेको आरोप छ कि बजेट एकपक्षीय ढंगले ल्याइएको, आफ्ना सुझाव समेटिएको छैन र योजनाको वितरण असन्तुलित छ। त्यसैले बजेट पुनर्लेखन नै एकमात्र समाधान भएको एमालेको अडान छ।
विवाद यतिमै सीमित छैन। एमाले सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट संशोधन नभएसम्म उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि एमालेकै जिम्मामा छ। तर सोही मन्त्रालयको बजेटमाथि एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको संकट थप गहिरिएको छ।
सरकारमै बसेर बजेट असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका सांसद तथा मन्त्रीहरूले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेस केन्द्रले असार ३२ गतेसम्म एमालेको निर्णय पर्खिने र त्यसपछि आवश्यक राजनीतिक निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै बजेट पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह र सरकारी खर्च सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढ्नेछ।
प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्न कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग १८ सांसद भए पनि एक सांसद विदेशमा रहेकाले उसले एक्लै बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। एमालेका ११ सांसदको समर्थनबिना बजेट पारित गराउन कांग्रेसलाई कठिन देखिएको छ।
कांग्रेसले अन्य दलको समर्थन जुटाउने विकल्पबारे समेत छलफल गरेको भए पनि नेकपाले एमालेले अस्वीकार गरेको बजेट आफूहरूले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने विकल्प खुला रहेको बताएका छन्। तर एमाले भने बजेट पुनर्लेखनबाहेक अन्य कुनै विकल्प स्वीकार नगर्ने अडानमा अडिग छ।
मुख्यमन्त्री धनगढी फर्किए पनि केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच संवाद जारी रहेको दाबी गरिएको छ। संवैधानिक समयसीमा सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहेकाले अब हुने राजनीतिक निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी बजेटको भविष्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासमेत निर्धारण गर्नेछ।