धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र बजेट विवाद चर्किँदै गएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) लाई आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले एमालेलाई बजेट पारितमा सहयोग गर्ने, सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तीनमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्न स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहले बजेटप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा मागेका थिए।
बैठकमा उनले केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारमा पनि दोहोरो भूमिका स्वीकार्य नहुने बताएका स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमै बसेर बजेटको विरोध गर्नु राजनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै, यदि एमाले सरकारमै रहने हो भने बजेट पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, अन्यथा सरकारबाट बाहिरिन वा समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि एमालेका मन्त्रीहरूले दलभित्र आन्तरिक परामर्श गरेर औपचारिक निर्णयसहित पुनः जवाफ दिने बताएका छन्।
यसअघि असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश बजेटप्रति एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। सरकारमै सहभागी रहे पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद थप गहिरिएको छ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्री छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री पनि एमालेकै छन्।
बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि परामर्श गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँग संवादमार्फत सहमति खोज्न सुझाव दिएको भए पनि एमाले नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद हुन नसकेको बताइएको छ। यसले प्रदेशको सत्ता समीकरणको भविष्यलाई थप अन्योलपूर्ण बनाएको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।