अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा कायम गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध दायर भएका सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको यस फैसलासँगै गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको कानुनी अवरोध पूर्ण रूपमा हटेको छ।
प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ लाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै २०७५ असोज र मंसिरमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए।
मंसिरमा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले दायर गरेको रिटमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनआकांक्षा, पूर्वाधार, वातावरणीय प्रभाव तथा उपयुक्तताको पर्याप्त अध्ययन नगरी राजधानी तोकिएको दाबी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न परमादेशको माग गरिएको थियो।
यसअघि अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको जैविक मार्ग तथा चुरे–भावर क्षेत्रको वन विनाश हुने सम्भावित असर उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट खारेज गरेपछि गोदावरीलाई प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छ। अब राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको छ।