अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लगातार दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा परेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि सरकारले खर्च गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी आधार गुमाएको हो।
बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले कुनै पनि नयाँ योजना, कार्यक्रम वा विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने छैन। नियमित प्रशासनिक सेवा र राजस्व संकलन भने यथावत् सञ्चालन हुनेछन्।
बजेट पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनभित्रको राजनीतिक विवाद बनेको छ। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेको थियो। सरकारले त्यसमा सहमति नजनाएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरे। त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकार अल्पमतमा पर्यो।
अल्पमतमा पुगेको सरकारले बजेट पारित गराउन नेकपासँग सहमतिको प्रयास गरे पनि नेकपाले पनि यथास्थितिमा बजेट स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएपछि प्रदेश सभा बजेट पारित गर्न असफल भयो।
बजेट शून्यतासँगै प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब बढेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट पारित हुन नसक्नु सरकारको असफलता भएको टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि लगातार दोस्रो बजेट शून्यता हो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा पनि बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले करिब तीन महिना बजेटविहीन अवस्था सामना गरेको थियो। बारम्बार दोहोरिएको यस्तो अवस्थाले प्रदेशको विकास खर्च, योजना कार्यान्वयन र समग्र आर्थिक गतिविधिमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता बढेको छ।
अब बजेट पारित गर्न सरकार र विपक्षी दलबीच नयाँ राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको छ। सहमति नजुटेसम्म प्रदेश सरकार नयाँ खर्च गर्न असमर्थ रहने भएकाले राजनीतिक संकट थप गहिरिने संकेत देखिएको छ।