धनगढी, ९ साउन : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनलाई अटेर गर्दै डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले घाटगद्दी गरिएको काठ लिलामीको प्रकृया अगाडि बढाएको खुलेको छ ।
मिलेमतोमा काठ कटानी तथा बिक्री भइरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानविन अगाडि बढाएको समितिले गत ८ असारमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरअन्तर्गत काठ कटान तथा बिक्रीवितरण रोक्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले २० असारमा सूचना निकालेर काठ लिलामीको प्रकृया अगाडि बढाएको पाइएको छ । डिभिजन वनले प्रदेश ऐनअनुसार खयर काठको हकमा इच्छुक कत्था उद्योगहरुलाई मात्र र खयरबाहेक अरु प्रजातिको काठको हकमा सःमिलहरुलाई बोलपत्र पेश गर्न भनेको थियो । लिलामी अगाडि बढाएको थाहा पाएपछि वन मन्त्रालयका सचिव, वन निर्देशकलगायतलाई समितिमा बोलाएर काठ लिलामी रोक्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।
यी दुई डिभिजन वनअन्तर्गत ११ वटा सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा कर्मचारीको मिलेमतोमा एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको काठ कटान गरी लिलामी भइरहेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले गत साता दुवै डिभिजनका काठ लिलाम सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा सद्दे रुखलाई रोग लागेको भनेर विशेषज्ञको प्रतिवेदन बनाइ दुई लाख ४५ हजार क्यूफिट काठ कटान भएको र मिलेमतोमा लिलाम भइरहेको उल्लेख छ । सोही प्रकृतिको उजुरीका आधारमा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन गरिरहेको छ । समितिका सदस्य खगराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले कैलालीका करिब २० वटा सामुदायिक वनको अनुगमन गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार अनुगमन गरिएकामध्ये अधिकांश सामुदायिक वनमा ठूलो संख्यामा खयर र सालका रुख कटान भएको देखिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले भने काठको खरिदबिक्री समितिको निर्देशनपछि रोकिए तर टेण्डर प्रकृया भने जारी रहेको बताए । टेण्डर सम्झौतापछि काठ उठाउन रोकिएको उनले बताए । ‘टेण्डर नियमित भइरहने प्रकृया हो, सम्झौतापछि काठ उठाउने कार्य भने रोकिएको छ’ उनले भने ।