धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू समुदायको परम्परागत बरघर तथा भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको विधेयकमा मौलिक संस्कृति, स्पष्ट शब्दावली, अधिकार र आर्थिक दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको छलफलमा कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायका अगुवा, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ परिमार्जनसहित अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा अधिवक्ता लाथुराम महतोले विधेयकमा प्रयोग गरिएका शब्दावली र प्रावधान स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । प्राप्त विधेयकमा विभिन्न विषय सच्याउनुपर्ने देखिएको भन्दै उनले सरोकारवालाको सुझाव समेटेर विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
थारू कल्याण सभाका केन्द्रीय पार्षद माधव चौधरीले विधेयकमा भूराजनीतिक पक्षलाई भन्दा थारू समुदायको मौलिक संस्कार, परम्परा र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले थारु समुदायको परम्परागत संस्थालाई कानुनी मान्यता दिँदा त्यसको मौलिक स्वरूपलाई समेत संरक्षण गर्नपर्ने जोड दिए ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका उदयराम थारूले विधेयक निर्माणअघि थारू समुदायको इतिहास र परम्पराको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्याप्त अध्ययन र समुदायसँगको परामर्शपछि मात्रै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखे ।
ठाकुर करिया प्रधानले प्रदेश सरकारले विधेयक बनाएर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा नहुने बताए । बरघर तथा भलमन्सा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आर्थिक दायित्वसमेत सरकारले वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नाम र पदभन्दा अधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
सानु चौधरीले भलमन्सालाई स्पष्ट अधिकार दिने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनका अनुसार परम्परागत संरचनालाई कानुनी मान्यता दिँदा त्यसको भूमिकासमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।
बलबहादुर डगौराले थारू समुदायको इतिहास, परम्परा र नेतृत्व प्रणालीमाथि थप खोज तथा अनुसन्धान गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए । थारू समुदायमा परापूर्वकालदेखि नै लोकतान्त्रिक ढंगले नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास रहेको उनले उल्लेख गरे ।
रोहित चौधरीले विद्यमान केही व्यवस्थाका कारण भलमन्साको अधिकार कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे । उनले स्थानीय तहमा भलमन्साको सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए ।
थारू समुदायमा प्रचलित मौलिक शब्द र परम्परा नहराउने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने थारू अगुवा शिवनारायण थारूले बताए । उनले विधेयकमा भलमन्साका लागि प्रस्ताव गरिएको २५ वर्षको उमेरहदबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई केवल सुझावका रूपमा सीमित नराखी विधेयकमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल राना थारू समाजका कमल रानाले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा थारू समुदायका सबै पक्षको अपनत्व हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । राना थारू समुदायमा छाउपडी प्रथा नरहेको दाबी गर्दै उनले विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा सहभागी नन्दलाल रानाले विभिन्न समुदायका संस्कृति र परम्परालाई समेटेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उनले प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक समितिमा पठाइएपछि पहिलो चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि अझै विभिन्न चरणमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा पत्रकार रामहरि ओझाले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाबारे सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम संसदीय मामिला पत्रकार समाजको सहकार्य तथा संसद् सहयोग परियोजना (यूएनडीपी) को सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो ।