बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने मन्त्रालयको निर्णय, अध्यक्षले नमान्ने

अत्तरिया : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो लगाएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र विवादमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र साविक डिलासैनी गाउँ विकास समितिको कार्यालय र हालः गाउँपालिकाको वडा नं. ७ बाट वडा नम्बर ३ पन्सेरा हेरफेर गर्नका लागि मिति २०७७।०८।२१ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा मिति २०७८।०२।३१ मा सरकार फेरबदलका कारण मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका सबै प्रस्तावहरु र्फिता भएकाले सो गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेरसम्बन्धी निर्णय नभएकाले सोसँग सम्बन्धित सक्कलै फाइल फिर्ता गरिएको र गाउँपालिकाको केन्द्र हालको वडा नं. ७ साविकको डिलासैनी गाउँ विकास समितिको कार्यालय (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको स्थान) मै सो गाउँपालिकाको केन्द्र रहने गरी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्नु हुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

गाउँपालिका स्थापना भएको करिब ६ महिनापछि साविकको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र वडा न. ७ स्थित धामीगाउँबाट वडा नम्बर ३ पन्सेरमा सारिएको थियो। केन्द्र सारिएपछि स्थानीयलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले केन्द्र विरोध गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए।

केन्द्र सारिएपछि केन्द्र पुरानै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दै सर्वप्रथम डिलासैनी संघर्ष समिति स्थापना गरी आन्दोलन गरिरहेका हालः डिलासैनी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसका गाउँपालिका सभापति जयराज जोशी केन्द्र पहिलाकै स्थानमा स्थापना गर्ने मन्त्रालयको निर्णयपछि भने, ‘पालिका केन्द्र जबरजस्ती कुनै पार्टीको र नेताको स्वार्थका लागि आफ्नो घर पछाडि राख्ने निर्णय विफल भएको छ, केन्द्र सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारले मान्नपुर्ने हुन्छ। यसमा जनताको आज जित भएको छ।’ त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तिलक मालले न्याय कहिलै मर्दैन भन्ने सन्देश मन्त्रालयको निर्णयले गरेको बताए।

तर गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका उकेन्द्रबहादुर बोहराले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय केन्द्र सरकारका सचिवले गरेको निर्णयभन्दा माथि हुने र तत्काल गाउँपालिकाको केन्द्र अहिलेकै स्थानमा रहने छ।’ उनले आजमात्रै पत्र पाएको र यस सम्बन्धमा गाउँपालिका कार्यसमिति र कानुन अधिकृतको छलफल पछिमात्रै अगाडि पक्रियामा बढ्ने बताए।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.