धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले नेतृत्व तहमा अवसर पाए महिलाहरुले पनि जिम्मेवारी र कुशलता पूर्वक कार्य पूरा गर्ने बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालले धनगढीमा गरेको कार्यक्रममा उनले महिलाहरुलाई नीतिगत तहमा स्थापित गरी राजनीतिक सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औल्याइन्
कानूनमन्त्री जोशीले राजनीतिक नेतृत्वमा आए महिलाहरु आफ्नो चुनौति सामना गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्पर रहेको बताईन् । उनले महिलाहरु सामाजिक समता, सहअस्तित्वको आन्दोलनका लागि अघि बढ्न तयार रहेको बताईन् । ‘सामाजिक न्यायको आन्दोलन गर्न जरुरी छ’, उनले भनिन् । ‘यसका लागि महिला नेतृत्वले अघि बढ्न आवशयक छ ।’
उनले महिलाहरुको गुणस्तरीय, सम्मानजनक सहभागिता हुन आवश्यक रहेको बताईन् । स्थानीय तहको चुनावमा महिलाहरुले सक्रिय र मुख्य नेतृत्वमा आउन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । । कार्यक्रममा वियोण्ड समिति (बीबीसी) नेपालका अध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा अहिलेसम्म पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताईन् ।
उनले महिला प्रतिनिधिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको जिकिर गरिन् । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन चुनौति विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गदैँ बीबीसीकी अध्यक्ष श्रेष्ठ दलहरुले नेतृत्वका लागि महिला उपप्रमुखमा समिति राखेको बताईन् ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरुको प्रमुखमा सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको जोड दिइन् । ‘कम्तीमा वडा अध्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिलारुको उम्मेद्वारी सुनिश्चितता गर्न दलहरुको कर्तव्य हो’ उनले भनिन् ।
समाज परिवर्तनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिमा महिला नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले महिलाहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमम सारभूत समानता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित गर्न र सशक्तीकरणका लागि महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता, अवस्था र चुनौति विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गदैँ प्रजिअ थापा महिलाहरुको सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा सवल हुन जोड दिए । ‘त्यसका लागि सरकारले महिलाहरुको शिक्षा तथा उच्च शिक्षामे छात्रबृत्ति र निःशुल्क अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था समेत गरेको छ ।’
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर ले महिला पदमा प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताईन् । ‘संविधानमे महिलहरुको ३३ प्रतिशत लगायत अन्य समावेशितहरु उल्लेख गरेको छ । आयोग संविधानतः निर्वाचन गर्न भूमिका खेल्ने हो ।’
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्य जनप्रतिनिधि महिला सहभागिताको लागि बनेका कानून कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन आवश्यक रहेको बताईन् । सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिरुको अवस्था प्रस्तुत गदैँ विद्यमान धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक पुस्तकममा लैगिक असमानता रहेको बताइन् , उनले महिला स्वयम् सशक्त हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिईन्
यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिकका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट बाध्यकारी कानूनले महिला प्रतिनिधि सरकारका प्रमुख नेतृत्वमा आएको बताईन् । कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख रत्ना कडायत स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको चुनौतिको सामना गदैँ कार्य सम्पादन गरेको बताईन् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का केन्द्रिय सदस्य सन्तोष शर्मा थापा, नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य निर्मला सिंह, जसपा कैलालीका अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मी, गैर सरकारी संस्था महासंघ कैलालीका उपाध्यक्ष चेतमान साउँद, दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे, अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठ लगायत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी गरेकी हुन् ।
