काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा नियमनका लागि टिकटक, ट्विटर, फेसबुक र गुगलको कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने भएको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि भारत, अमेरिका र चीनलाई समेत आयोगले आग्रह गर्ने जनाएको छ ।
ुसामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ,ु आयोगले भनेको छ, ुभारतको नयाँदिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् निर्देशन दिइने ।ु
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत् जानकारी गराइएको छ। आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुग्ने गरी पोस्टहरु गरिरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी जारी गरेको छ ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गर्दै मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको पनि जनाएको छ । गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ, आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत् चुनावको प्रचारप्रसार गर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवार तथा पार्टीले सम्बन्धित कुन खाताको प्रयोग गर्ने हो त्यस विषयमा आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्दै आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्न पनि उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सञ्चार माध्यममा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यतिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभाव रुपमा अनुमगन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई आयोगले पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
