अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्कासँग अनुशरण गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलगत रुपमा शुभकामना आदान प्रदानका लागि विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक रुपता हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले विगत चार वर्षको अवधिमा नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटले मेल नखाने गरि सदनमा पेश भइरहेको बताए । ‘विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एक किसिमले आउने र बजेट अर्को किसिमले आउने गरेको थियो’ उनले भने, ‘अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यस्तो नहोस् । अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिष्कृत, परिपक्व, प्रदेशको वास्तविक समस्यालाई टेकेर बनोस् ।’
प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारले आगामी बजेट प्रदेशको समग्र विकास र आम नागरिकको जनजीवन उकास्ने गरि ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने –‘प्रदेश संरचनाको चार वर्ष पुरा भई हामी पा“चौ वर्षमा छौं । यस अवधिमा विगतको तुलनामा थुप्रै राम्रा काम भएका छन । पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासमा सुधार भएको छ । अबको बजेट विगतको निरन्तरताभन्दा जनताको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आउनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले आफनो कार्यकालको समिक्षा गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिपक्षी दलकी प्रदेशसभा सदस्य मालामति राना भने प्रदेश सरकारप्रति बढी आक्रामक भइन् । उनले सानो दल भएकै कारण प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई सम्मान दिन नसकेको, आफूले ल्याएका राम्रा विकास योजना बजेटमा नसमेटेको, आफ्ना सुझावहरूलाई प्रदेश सरकारले ग्रहण नगरेको भन्दै उनी आक्रामक भएकी थिइन् । यस्तै सत्तापक्षकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले अबको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखि र जीवनशैलीसँग मेल खाने गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन । उनले अधुरा प्रदेश गौरवको योजना निरन्तरतासँगै सामाजिक विकासमा विगतका बजेटमा छुट भएका कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिई ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले कानुन, विधी, नियमलाई भोली आउने पुस्ताले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको काम कानुन निर्माण मात्र नभई प्रदेशलाई मोडल बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको बताए ।
