अत्तरिया : केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिन गृहकार्य गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व सरकारले आगामी २२ गतेसम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्दछ ।
केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई यसअघि नेकपा माओवादी केन्द र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सभामा १८ जना सांसदसहित नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको । काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन गरेको छ । नाउपाका ७ सांसद रहेका छन् । सरकारमा नाउपाका ४ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री सहभागी छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद रहेका छन् । राप्रपाका १ जना सांसद छन् भने १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । विश्वासका मत पाउन कम्तिमा २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । काँग्रेस र नाउपा गरी २५ जना सांसद पुग्छन् । काँग्रेस तथा मुख्यमन्त्री शाह राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मतमा समर्थन गर्नेमा आशावादी छन् । “राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक छन्” सरकारनिकट स्रोतले भन्यो– परिस्थिति अनुकुल रहेकोले चाढै सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने अझ पनि धेरै हदसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा निर्भर रहेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएपछि सबैभन्दा बढी “सकस” मा नाउपा नै परेको छ । यसअघि काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री रहेकी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी समीकरण परिवर्तनपछि सरकारबाट बाहिरिइन् । त्यही वेला निर्वाचन आयोगले नाउपाको पछिल्लो अधिवेशनबाट पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएन र पुरानै (रञ्जिता अध्यक्ष रहेको) केन्द्रीय समितिलाई नै निरन्तरता दियो । उनका श्रीमान रेशम पक्षले नयाँ गठबन्धनको प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यो, तर अध्यक्ष रञ्जिताले विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरिन् । सो पार्टीका सबै चार जना सांसदले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्यो ।
अर्कोतिर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान शाह नेतृत्वको सरकारमा यसअघि पनि सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएन । पहिले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेकोमा नयाँ समीकरण बनेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै नाउपाबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त भए । पहिले राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरी बाहिरिए पनि इन्दिरा गिरी राज्यमन्त्री बनिन् । तर, नाउपाका दुई जना मन्त्री (खुसीराम डँगौरा थारु र लक्ष्मण किशोर चौधरी) अहिले विनाविभागीय रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले अहिले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहेका छन् । नाउपाबाट थप एक जनालाई मन्त्री बनाउने कसरत भइरहेको छ । त्यस्तै, राप्रपाका खेमा देवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा प्रसाद जोशीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल भइरहेको बताइन्छ । त्यसो भएमा मन्त्रालय टुक्राउनु पर्ने अवस्था आउने छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नेगरी “मन मिल्ने पार्टी र सांसदसँग छलफल भइरहेको” बताए । भने– हामी सबैसँग निरन्तर छलफल र संवादमा छौं । लगभग सहमतिको नजिक पुगिसकेका छौ । अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ, तर म ठोस सहमति हुनेमा विश्वस्त छु ।
नाउपा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जिताले नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि “सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन” दिएकी थिइन् । तर, सरकारमा नाउपाबाट थप मन्त्रीहरू नियुक्त भए । अध्यक्ष रञ्जिताले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन र नभए कारबाही गरिने निर्देशन समेत दिइन् । तर, चैत ४ गते बसेको नाउपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकले “मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय” गर्यो । बैठकमा नाउपाका ७ जनामध्ये २ जना सांसद कैलाश चौधरी र टीका देवी थापा अनुपस्थित रहेका थिए ।
नाउपा संसदीय दलले गरेको “सरकारलाई विश्वासको मत दिने” निर्णयमा सो पार्टीमा “एकमत” नभएसम्म अन्योल कायम रहने जानकारहरूको अडकल छ । “सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा नाउपामा भर गर्छ” राजनीतिक जानकारहरूको निष्कर्ष छ– नाउपा सरकारलाई समर्थन गर्न एकमत भयो भने सरकारले सजिलै स्थायित्व पाउने छ । राप्रपाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिए पनि सुदूरपश्चिमको शाह नेतृत्व सरकारप्रति उदार देखिएको छ ।
