अत्तरिया : संघीयतापछि प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ बर्ष पुरा भइसकेको छ । प्रदेशसभाले एक कार्यकाल पुरा गर्दै दोस्रो कार्यकालको दोस्रोे बर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको ६ बर्षे अवधीमा सुदूरपश्चिममा ४ मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
पहिलो कार्यकालका लागी २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको तर्फबाट त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन एमाले, माओवादीको बाम गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट सगैं माओवादीकै तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा र माओवादीकै बिनिता चौधरीले भुमि ब्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिहं बोहरा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी माया भट्टले सम्हालेका थिए । मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको तत्कालिन प्रदेश सरकार ७ सदस्यीय बन्यो । त्यसपछि २०७५ साल असोजमा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित एमाले सांसद प्रकाश रावल प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । रावल राज्यमन्त्री बने सगैं भट्ट नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल ८ सदस्यीय बन्यो । सोही बर्ष कार्तिकमा सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी यौन काण्डमा मुछिएपछि एमालेले उनलाई बर्खास्त गर्दै उनको ठाउँमा कृष्ण सुवेदीलाई सरकारमा पठायो । २०७५ कात्तिक २७ गते सुवेदीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।
मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारले २०७७ मंसिर सम्म निरन्तरता पाइरहेको थियो । राज्यमन्त्री रावलपनि जग्गा बिवादमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा बुझाउन बाध्य भए । बाम गठबन्धनपछि पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको केही बर्षमै फुटको सघांरमा पुग्यो । केन्द्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र तत्कालिन अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समुह फरक, फरक सत्ता र सडकमा रहे । सुदूरपश्चिममापनि त्यसको प्रभाव देखियो । २०७७ पुसमा केपीशर्मा ओली समुहमा देखिएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिहं बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरे । त्यससंगैं ओली समुहमै देखिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा आफैले मुख्यमन्त्री भट्टलाई राजिनामा बुझाए । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समुह मात्रै रह्यो ।
त्यसपछि आर्थिक मामिला र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय आफै सगं राखेका मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ जेठमा सरकार विस्तार गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले खाली रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीमा बर्खास्तीमा परेका दीर्घ सोडारीलाई नियुक्त गरे । यसका साथै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई फिर्ता पठाएर मुख्यमन्त्री भट्टले सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का तथा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामीलाई नियुक्त गरे । यसका साथै भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीप्रकाश शाहलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । शाहको ठाउँमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पुर्ण जोशीले पाइन् । मन्त्रीसगैं भट्टले ४ जना राज्यमन्त्रीपनि नियुक्त गरे । भट्टले भैतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मनाकुमारी साउँद, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनारलाई नियुक्त गरेर ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाको शक्ती सर्घषकै बिच अदालतमा मुद्धा परेपछि सर्बोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो । त्यो बेला एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालले नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी बनाउन खोज्दा भिम रावल लगायत नेताहरु एमालेमै बसे । काग्रेंस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरुले भुमिका खेलेपनि एमाले नछोड्ने निर्णय लिदै एमालेमै बसे । एकिकृत समाजवादीमा सनाखत नगरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह र राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले सरकार छोड्नुपर्यो । उनीहरुको ठाउँमा समाजवादी तिर लागेका तारालामा तामाङलाई मन्त्री र माया तामाङलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम रह्यो ।
सघंमा काग्रेंस, माओवादी, एकिकृत समावादी लगायत मधेस केन्द्रित दलहरु सहित सरकार बनेपनि सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी र एकिकृत समाजवादीको सरकार चलिरह्यो । २०७८ चैत २५ गते प्रदेश सरकारमा काग्रेंसपनि सहभागी भयो । त्यतिबेला एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशी, आर्थिक मामिला मन्त्री तारालामा तामा तामाङलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइयो । उनीहरु सगैं तिन राज्यमन्त्रीपनि फिर्ता भए । त्यसपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा काग्रेंसका रणबहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा काग्रेंसकै गोबिन्द बोहरा, राज्यमन्त्रीमा काग्रेंसकै टेकबहादुर रैका, आर्थिक मामिलामा समाजवादीका प्रकाश रावल, राज्यमन्त्रीमा समाजवादीकै अमर साउद, भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीको ठाउँमा कुलबिर चौधरी नियुक्त भए । भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री कुलबिर चौधरीले एमाले प्रवेश गरेपछि उनलाई राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । त्यसपछि उनको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीकी शुसिला बुढाथोकी नियुक्त भइन् । उी सगैं आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अमर साउँदलाई फिर्ता बोलाएर बल बहादुर सोडारीलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ५ बर्ष पुरै कार्यकाल खाएपनि मन्त्रीहरु भने २७ जना बनाए । मुख्यमन्त्री भट्ट सहित उनको कार्यकालमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री गरी २८ जनाले मन्त्री हुने अवसर पाए । दोस्रो कार्यकालमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तीको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्र सिहं रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनी सगैं एमालेकै शन्तोस सर्मा थापा र माओवादीका खगराज भट्ट बिना बिभागिय मन्त्री बने । तर रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । उनले बिश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतले काग्रेंसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने । उनी सगैं काग्रेंसकै प्रकाश देउवाले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका नरेश शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि बनेको काग्रेंस, माओवादी, समाजवादी सहितको गठबन्धनबाट माओवादीका झपट साउँदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले भने माओवादीकै गिता माल राज्यमन्त्री बनिन् । सोही दिन काग्रेंका पृथ्वीबहादुर सिहं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बने । सिहंको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनको ठाउँमा काग्रेंसकै शिवराज भट्ट मन्त्री बने । भुमी ब्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तीका रामेश्वर चौधरी तथा राज्यमन्त्रीमा उन्मुक्तीकै कैलास चौधरी नियुक्त भए । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल सहित चलिरहेको सरकारमा फेरी केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव पर्न थाल्यो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले काग्रेंसलाई बाहिर पठाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि सुदुरपश्चिम सरकारबाट माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो र सो पार्टीका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे । त्यसपछि यहाँको सत्ता टिकाउन नागरिक उन्मुक्तीबाट कैलाश चौधरीलाई हटाएर राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा गिरिलाई नियुक्त गरियो । यस सगैं आर्थिक मामिला मन्त्रीमा उन्मुक्तीका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा उन्मुक्तीकै लक्ष्मण चौधरी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा उन्मुक्तीकै खुशिराम चौधरी नियुक्त भए । तरपनि शाह सरकारले बिश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि उनले राजिनामा दिए । त्यसपछि एमाले, माओवादी, उन्मुक्तीका दुई सांसद तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकिकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उन्मुक्तीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पुर्वाधार मन्त्री र उन्मुक्तीकै टिका थापालाई भुमी, ब्यवस्था कृषी तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी र एमालेलाई बल्ल जेठ अन्तिममा मात्रै सरकारमा सहभागी गराए । एमालेका सुरेन्द्र पालले आर्थिक मामिला र माओवादीका ओम बिक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि अन्य ५ जना मन्त्री जिम्मेवारी बिहिन रहे ।
४ दिन अघी मात्रै मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्री सोडारीले ५ जना बिना बिभागिय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिए । जिम्मेवारी पाउनेमा जसमा सामाजिक बाट फुटाइएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी बिक, वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका वीरबहादुर थापा (पातल), वनबाट फुटाइएको वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा माओवादीकै अक्कल रावललाई जिम्मेवारी दिइयो । यस्तै रिक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका हिरा सार्कीलाई दिइएको थियो ।
मन्त्रालय फुटाएर ५ मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएको २ दिनमै केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिदा फेरी सुदूरपश्चिम सरकारको आयु छोटिएको छ । केन्द्रमा एमाले र काग्रेंसको समिकरण बन्दा सुदूरपश्चिम सरकारपनि ढल्ने स्थितीमा पुगेको छ । यहाँ एमालेले समर्थन फिर्ता लिने बितिक्कै मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा पर्ने छन् । त्यसपछि सोडारीले १ महिना भित्र विश्वासको मत लिने अथवा राजिनामा दिनुपनेए हुन्छ । त्यसपछि पाँचौ मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमाले तथा काग्रेंस नेता नियुक्त हुने छन् ।
