घोडाघोडी : कैलालीको स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका –१ सुखडमा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सो समस्या बताए।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा भएका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर रावतले न्यायिक समितिप्रतिको धेरै नागरिकको अपेक्षा भए पनि भनेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेको नै न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत व्यवस्था नहुनु नै हो ।’ यस्ता समस्याहरू अधिकांश पालिकामा रहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो पालिकामा समेत कानुन नपढेको जनशक्तिबाट न्यायिक समितिको कामकाज गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए ।
त्यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको अनुभव सुनाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार न्यायिक समितिले काम कारबाही गर्दै आएको उनले बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका कानुन शाखाका हेमकान्त सुबेदीले नगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको बताए । अधिकांश विवादहरू वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुने गरेको र केही विवादहरू न्यायिक समितिले निरूपण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रहरी निरीक्षक दिर्घबहादुर साउँदले न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधीनमा रही न्याय सम्पादन गरी छिटोभन्दा छिटो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी न्याय दिने काम न्यायिक समितिको भए पनि न्याय समितिमा जाने मुद्दा प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको बताए।
कानुनका विद्यार्थी ओमप्रकाश अवस्थीले स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको बताए। सरकारी तहबाट बेलाबखतमा नगर, गाउँ वडा र बस्तीहरूमा तालिम तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच पुर्याउने तथा न्यायिक निकायलाई पीडितमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए। पीडितको न्यायका लागि र पीडितको न्यायसम्म सहज पहुँचका लागि प्रहरी प्रशासन, न्यायिक समिति, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाबिच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको प्रदेश संयोजक जोशीले बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
