अत्तरिया : विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि नबढ्दा २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज ३ सम्म संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने थियो। २०७२ सालपछि बनेका शिक्षामन्त्रीले पटकपटक शिक्षा ऐन संशोधन गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन तादरूपता देखाएनन्।
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिमा यो ऐन जारी गरेका थिए। जसको ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ। २०७५ सालयता भने शिक्षकहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जसका कारण सरकारले उनीहरूसँग पटकपटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको थियो।
पटकपटकको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढे पनि २०८० असोज ३ गते आन्दोलन सुरु गरेका थिए। २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले उठाएको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएपछि २०८० असोज ५ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो। आन्दोलन स्थगित भयो। तर शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढेन।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २० महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाट सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन गत फागुन २४ गते शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे। चैत २० गतेदेखि भने शैक्षिक क्षेत्र नै ठप्प पारेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।