अत्तरिया : माओवादी कार्यकर्ता जस्तै गरी फेसबुकमा स्ट्याटस हालेर चर्चामा आइरहने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले आफ्नो समाचारमा कमेन्ट गर्ने कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टले यही वैशाख १३ गते पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको ‘लिलाधर सुवेदी ः सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचारमा कमेन्ट गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा प्रशासन समूहका निर्देशक (अधिकृत दसौँ) गणेश बहादुर सिंहको कमेन्ट गरेको तीनदिन पछि काज सरुवा गरिएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्टको फेसबुक पेजमा वैशाख १३ गते ‘लिलाधर सुवेदी स् सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचार सेयर गरिएको थियो । त्यस समाचारमा गरिएका थुप्रै कमेन्टमध्ये नारायण गिरीले सुवेदी एक असल भीजनरी व्यक्ति भएको र अब्बल क्षमतावान भएको भन्दै कमेन्ट गरेका थिए ।
त्यस कमेन्टमा शिक्षा निर्देशक सिंहले ‘हामीले भोगिरहेका छौँ हजुर’ भनेर कमेन्ट गरेका छन् । सिंहको कमेन्टमा कानुन सचिव सुवेदीको व्यवहार प्रदेशका कर्मचारीले भोगिरहेको संकेत गर्छ । सिंहले गरेको उक्त कमेन्टमा कानुन सचिव सुवेदीले लाइक पनि गरेका छन् ।
शिक्षा निर्देशक सिंहले कमेन्ट गरेको चारदिन पछि अथवा वैशाख १७ गते उनको प्रदेश लोकसेवा आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रमुख सचिव डा। कमल पोखरेल भारत भ्रमणमा छन् । प्रदेशमा कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापालाई दिइएको छ ।
सुवेदीले कार्यवाहक मुख्यमन्त्री थापा स्तरीय निर्णय भन्दै काज सरुवा गरेको जनाइएको छ। प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूको सरुवा साउनमै भइसकेको छ । प्रदेशका योजना कार्यान्वयनको समय र बजेट बन्ने बेलामा यसरी कर्मचारी चलाउनु भनेको सचिवले प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ ।
‘प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूको सरुवा यसअघि नै भइसक्यो, अचानक पत्र आयो, उहाँको बारेमा छापिएको समाचारमा कमेन्ट गरेपछि सायद प्रतिशोध साध्न यस्तो गरिएको हुनुपर्छ’, शिक्षा निर्देशक सिंहले भने, ‘काज सरुवा पत्रमा कति समयका लागि हो भनेर पनि तोकिएको छैन । अर्को व्यवस्था नहुन्ज्यालसम्म लागि भनेर लेखिएको छ ।’
सिंहलाई दिइएको सरुवा पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काज सरुवा गरिएको उल्लेख छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ मा काज सरुवा तीन महिनाभन्दा बढी समय नहुने उल्लेख छ ।
यती मात्रै होइन सचिव सुवेदीले निजामती ऐनको अर्को दफाको बर्खिलाप हुने गरी सरुवा गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २७ को उपदफा ९४० मा ‘कुनै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोजना अन्तर्गत खटाउनुपर्ने भएमा काजमा खटिने निकायको माग र कर्मचारीको पदाधिकार रहेको निकायको सहमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काजमा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।
तर कानुन सचिव सुवेदीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मागपत्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहमति बिना नै सरुवा गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तथा निमित्त सचिव हिरालाल चौधरीले शिक्षा निर्देशकको काज सरुवाको माग नगरिएको बताए । ‘काज सरुवाको पत्र आएको छ, तर हामीले मागेका होइनौँ । उपसचिवका २ पद भने खाली छन्’, प्रवक्ता चौधरीले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि काजको सहमति नलिएको जनाएको छ ।