अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमै कायम गर्ने तयारी सुरु भएको विषय बाहिरिएपछी गोदावरीवासी तंरगित भएक छन् ।
धनगढीमै स्थायी राजधानी बनाउन प्रदेश सरकारले कसरत गरिरहेको विषय संचारमाध्यममा बाहिरिएपछी गोदवरीबासीले आईतबार बाट चरणबद्ध छलफल सुरु गरेका छन् ।
जस अन्तरगत आज गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर – १ स्थित अत्तरिया चोकमा रहेको प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालय परिसरमा पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ ।
सामाजिक अगुवा राजेन्द्र खड्का, धन बहादुर बोगटी लगायतको अगुवाइमा उक्त छलफल सम्पन्न भएको हो । छलफलमा आफ्नो भनाई राख्दै खड्काले राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेटेर संघर्षमा जानुपर्ने बताए। सरकारले गोदावरीबासीमाथी अन्याय गरे जुनसुकै तहको संघर्षमा जान आफूहरु तयार रहेको उनले बताएका थिए ।
त्यस्तै बोगटीले पनि प्रदेश सरकार आफैले तोकेको स्थायी हेरफेर गरे सह्य नहुने बताए । स्थानीय युवा अगुवा दीर्घ साउँदले गोदावरीमा स्थायी राजधानि निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन नगरबासी जागरुक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
स्थायी राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने, भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाइएको बाहना बनाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने र आवस्यक परे रुख कटानका लागि नगरबासी नै तयार रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
गोदावरीमा राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिन भेला बोलाइने भएको छ । भेला आयोजना गर्न धन बहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइएको छ । उक्त भेलाबाट संघर्ष समिति गठन गरिने जनाइएको छ ।
२०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्र तोकेको थियो । तर, घोषणा गरेको सात वर्षसम्म पनि प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरीको राजधानी धनगढी सारेर भए पनि राजधानी कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारहरुको भनाई छ । भोगाधिकार नपाउँदा गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको श्रोत बताउँछ । धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जमिनमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
यदि तीन प्रमुख दलबीच सहमति जुटेमा गोदावरीको सट्टा धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ । तर, राजधानी फेरबदल गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाइ गुमाए । ५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा दुई तिहाइको लागि ३५ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् ।
कांग्रेस र एमालेको मात्र मतले दुई तिहाइ पुग्दैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ वा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेकका १० सांसदले पनि समर्थन गर्दा राजधानीको विषयमा दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ । राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।