दर्ता र परीक्षण विना नै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा सुरु भएको बच्चालाई खुवाउने स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम

अत्तरिया : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले धनगढी पुगेर ‘राष्ट्रिय स्वर्ण विन्दु प्राशन’ कार्यक्रम सुरु गरे। यस औषधीको कुनै वैज्ञानिक अध्ययन, आधिकारिक निकायमा दर्ता तथा स्वीकृति अनि अपेक्षित प्रभावको प्रामाणिकताबिना नै सुरु गरेको पाइएको छ। नेपालको प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको पुनर्जागरणमा गरेर बनाइएको औषधि भन्दै मन्त्री पौडेलले बालबालिकालाई स्वर्ण विन्दुका थोपा खुवाएर कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। भदौ ५ गते धनगढीमा अभियान सुरु गरेको उद्घोष गरेका थिए ।

कुनै पनि औषधि बनाउँदा औषधि सहित त्यसमा प्रयोग हुने पदार्थहरू समेत दर्ता गर्नुपर्छ। तर, मन्त्री पौडेलले कुनै निकायमा दर्ता र आधिकारिक रूपमा प्रमाणित नगरी कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्।

६ महिना देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेर पहिलो चरणमा देशका २५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयबाट स्वर्ण विन्दु खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले यसको सम्पूर्ण जिम्मा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई दिएको छ। विभागले औषधि खुवाउन २५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई ३ देखि ५ लाख रूपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरेको छ। विभागले आगामी वर्षदेखि कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार देशभर ३७ लाख ७ हजार ६४८ जना ५ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। सरकारको लक्ष्य अनुसार ३७ लाख बालबालिका नै यो कार्यक्रममा समावेश हुने छन्।
विभागले बालबालिकालाई खुवाइने आयुर्वेदिक औषधि जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहीँ उत्पादन गरिने भनेको छ। औषधि उत्पादन गर्ने छुट्टै निकाय समेत तोकेको छैन।
विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवका अनुसार उक्त औषधि आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा आयुर्वेदिक चिकित्सकको निगरानीमा उत्पादन गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जहाँ खुवाउने हो, त्यही चिकित्सालयमा चिकित्सकको निगरानीमा बनाएर खुवाउने गरिन्छ। मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो वर्ष १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसका लागि प्रत्येक चिकित्सालयलाई ३ देखि ५ लाख रकम पठाएका छौँ।’

दर्ता नगरी बालबालिकालाई सिधै खुवाउन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक यादव भन्छन्, ‘यसमा घिउ र मह मिसाइएको हुन्छ। घिउ र मह कहाँ दर्ता गर्न जानु ?’ महानिर्देशक डा यादवले ४ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत गर्न निर्देशिका बनाएर लागू गराउन खोजेको बताए। प्रत्येक चिकित्सालयमा बनाउँदा त्यहाँ सरसफाइदेखि कसले बनाउने र मात्रा धेरैथोरै भयो भने के गर्ने लगायतका विषयमा सरकार मौन छ। ४ वर्षपहिलेदेखि नै स्वर्ण विन्दु खुवाउने कार्यक्रम सुरु भए पनि मन्त्रालयले अनुसन्धान नगरेको उनले स्वीकार गरे।

‘नेपालमा अनुसन्धान भएको छैन। छिमेकी देश भारतमा सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘भारतको हेरेर नै हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ।’

यता आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले भने १२ महिनासम्मका बालबालिकालाई मह खुवाउन नहुने भनेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मह खुवाउन नहुने भन्दै स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सोसाइटीले महमा ‘बटुलिनम’ भन्ने तत्व पाइने भन्दै त्यसले आन्द्रामा विषाणुहरू उत्पादन गर्न थाल्छ र त्यसले बालबालिकामा विभिन्न समस्या देखिन सक्ने जनाएको छ। ‘१२ महिनामुनिका बालबालिकाको पाचन प्रक्रियाले बटुलिनमले बनाउने जीवाणुलाई निष्क्रिय तुल्याउन नसक्ने हुँदा बालबालिका सुस्त हुने, मांसपेशी नचल्ने, आवाज कमजोर हुने, आमाको दूध खान समस्या, मांसपेशी कमजोर भएर मृत्यु समेत हुने जोखिम हुन्छ,’ सोसाइटीले जनाएको छ।

सोसाइटीका अध्यक्ष डा अरुणकुमार न्यौपाने स्वर्ण विन्दु प्राशन मह मिसाएर बनाइएकाले १२ महिनामुनिका बालबालिकालाई खुवाउन नहुने बताउँछन्।

‘१२ महिनामुनिका बालबालिकामा महको प्रयोग गर्नु हुँदैन्। स्वर्ण विन्दु प्राशन बनाउन मह प्रयोग गरिएको छ। यसको जोखिम र नियम–प्रक्रियामा पारदर्शिता नआएसम्म यो अभियान रोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनले भने।

बालरोग विशेषज्ञहरू अध्ययनहरूबाट स्वर्ण विन्दुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको पुष्टि नभएकाले यो प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन्। चिकित्सकहरूले केही आयुर्वेदिक उत्पादनहरूमा हानिकारक धातुहरू ९सिसा, पारो, आर्सेनिक० भेटिएकाले खोप वा पौष्टिक आहारको विकल्पका रूपमा यसलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले छोटो अवधिका लागि प्रयोग गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिन नहुने जनाएको छ।

सोसाइटीले स्वर्ण विन्दु प्राशन खुवाएपछि बच्चामा वाकवाकी लाग्ने, फोका उठ्ने वा कुनै असामान्य लक्षण देखिए तुरुन्त रोक्न र सुरु गर्नुअघि बालरोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिन आग्रह गरेको छ। वरिष्ठ कलेजो रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा सुधांशु केसी प्रमाणित नगरी सरकारले यस्ता कार्यक्रम लागू गर्नु दुखद भएको बताउँछन्। सरकारले औषधिमा प्रयोग हुने साम्रगी दर्ता नगरी, कसरी त्यसले काम गर्छ भन्ने जानकारी नै नदिई सुरु गराउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘औँसीको दिन खुवाउने गरी तोकिएको छ, औषधिले काम गर्ने पनि औँसी र पूर्णिमा हुन्छ ररु’ उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट प्रमाणित नगरी राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गर्न हुँदैन। औषधि शरीरमा पुगेपछि कसरी काम गर्ने र कसरी निस्कने हो, त्यो बारेमा कतै उल्लेख नै नगरी प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनु विडम्बना हो।’ डा केसी भन्छन् ‘औषधि प्रयोग गर्न धेरै पटक परीक्षण गरेको हुनु पर्छ, परीक्षण नगरी हाम्रा पुर्खाले प्रयोग गरेका हुन् हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नु गलत हो।’

धेरै चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले के आधारमा स्वीकृति दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। डा एलबी बस्नेत सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘कुपोषित बालबालिकालाई हचुवाको सुन हालेको थोपा खुवाउने अभियान गर्ने नालायक नीति निर्माताबाट जनस्वास्थ्यलाई जोगाउन पर्ने देखियो।’ डा समीर लामा पनि आफूले आयुर्वेदिक उपचारलाई शंका नगरेको भन्दै वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको औषधि बालबालिकालाई खुवाउन हुँदैन भन्छन्।