अत्तरिया : गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै गृह मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले मङ्गलबार गृह मन्त्रीलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सामाजिक विकास, मानव अधिकार र सामुदायिक रूपान्तरणमा काम गर्ने संघ–संस्थासँग पूर्वपरामर्श नगरी मस्यौदा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ ले विधेयक तयार गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित सरोकारवालालाई राय–सुझाव लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले नागरिक समाज लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि वञ्चित समुदायको अधिकार सुनिश्चिततासम्म राज्यको महत्वपूर्ण साझेदारको भूमिकामा रहँदै आएको स्मरण गराउँदै, प्रस्तुत मस्यौदाले संघ–संस्थालाई नियन्त्रित र निरुत्साहित गर्ने खालको प्रावधान राखिएको आरोप लगाएको छ ।
मस्यौदामा रहेको सदस्यता वितरण, संस्था दर्ता प्रक्रिया, वर्गीकरण, निर्वाचन प्रणालीलगायतका धेरै प्रावधानहरू संघ–संस्थाको स्वतन्त्रता र पहलकदमीविरुद्ध रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले सरकारसँग नागरिक समाजमैत्री ऐन बनाउन आग्रह गर्दै वर्तमान मस्यौदालाई पुनःविचार गर्न माग गरेको छ ।