धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ व्यवसायीको पक्षमा नरहेको एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् ।
आईतबार धनगढीमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी प्रमोद पाठकले सरकार दण्डात्मक र नियमात्मक मात्र भएको बताए । ऐनमा विकासन्मुख कुरा पनि आउने पर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘सुदूरपश्चिममा पर्यटनका लागि सम्भावनाको खानी हो । सरकारले चाहेमा भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डका मान्छेहरुका यहाँ घुम्न आउन्छन् ।’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि पुर्वाधार त परेको कुरा हो । पर्यटनमैत्री कानुन बन्न सकेको छैन ।’ सेवा सुविधा भएमा कैलाश मानसरोबर घुम्न आउनेहरुलाई धनगढी भएर पठाउन सकीन्ने उनले बताए । उरैभन्जाङ नाक सुदूरपश्चिममा भएको हुँदा प्रदेश सरकारले त्यसको फाईदा लिन सक्ने उनको भनाई रहेको छ । पर्यटन प्रबद्र्धनमा राम्रो गर्नका लागि ऐनलाई पुनःलेखन गर्न पनि पछाडी नहट्न पाठकले सुझाए ।
कार्यक्रममा अर्को पर्यटन व्यवसायी दिनेश भण्डारीले राज्यले पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन नीति केहि गरौँ न भन्ने खालको नभएको उनको भनाई रहेको छ । सुदूरपश्चिमका सहरमा जमिन महँगो भएको गुनासो गर्दै सरकारले त्यसमा कुनै सहुलियत नदिएको व्यवसायी भण्डारीको भनाई रहेको छ ।
धनगढीमा लामो समय देखि होटल व्यवसायी गरेका व्यवसायी कलम बमले प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐन अधुरो र अपरो रहेको उल्लेख गरे । पर्यटनका विषयमा लामो समय देखि बहस भए पनि सुधार गर्न नसकेको उनको झिकीर छ । प्रदेश सरकारले अझै पनि २० बर्ष अगाडिको पर्यटन ऐन ल्याएको उनको भनाई छ । उनले एने व्यवसायी मैत्री नहुँदा सम्म पर्यटनको विकास नहुने बताए । दण्ड र जरिवानले कसैको भलो नहुने उनले बताए । पर्यटन, बोर्ड, पर्यटन परिषद् जस्ता संस्थाहरु सञ्चालन हुन सकेमा केहि भए पनि व्यवसायीलाई राहत हुने उनको धारणा रहेको छ । मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति समेत नहुँदा काम गर्न ज्यादै नै कठीनाई रहेको उनले कार्यक्रममा बताएका हुन् । यस्तैगरी अर्को पर्यटन व्यवसायी माया प्रकाश भट्टले प्रदेश पर्यटन ऐन ल्याउनमा कमजोरी रहेको त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नपर्ने सुझाए । प्रदेश मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने युनिट नभएको उनको भनाई रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ऐन संशोधन या पुनः लेखन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । प्रदेशमा मन्दिर निर्माणमा खर्च भए पनि पर्यटन प्रबद्र्धन नभएको उनले बताए । एउटै संस्था दश ठाउँमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाले नै काम गर्न असहज भएको भट्टले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सांसद धर्मराज पाठकले पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हुन नसकेको बताए । ‘ठूला काम त परेको कुरा हो स–सा कामहरु समेत गर्न सकेको छैनौँ, उनले भने । पर्यटनमा काम गर्नका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक सभापति समेत रहेका पाठकले सरकारले वातावरण बनाई दिने काम मात्र भएको बताउँदै काम नीजि क्षेत्रले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भएका कुरालाई पनि प्रचार गर्न नसकेको उनको भनाई रहेको छ । यस्तै कार्यक्रममा अर्को सांसद शिवसिंह ओलाली ७७ को प्रदेश पर्यटन आउँदा अनुभव नहुँदा पनि त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘सुरुमा प्रदेश सरकार आउँदा ऐन बनाउन नै प्रतिस्पर्धा चल्यो’, उनले भने । ‘त्यसले गर्दा सबै निकायसंग छलफल हुन सकेन् । त्यसले गर्दा पनि होला सबैले सोचे अनुरुपको ऐन बन्न सकेन् ।’
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य समेत रहेको ओलीले सिकेका कुरालाई आदानप्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पर्यटन मन्त्रालयमा छुटै शाखा बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय पर्यटन, व्यवसायी, प्रदेश सांसद र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीका अध्यक्ष हेमकर्ण विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पुर्व न्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनमा रहेको व्यवस्थाका बारेमा व्याख्या गरेका हुन् । कार्यक्रम युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा भएको हो ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु