सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन भएन : मन्त्रीका स्वकीय, भान्से, र चालक परिवारकै सदस्य, पाटी भित्र चरम असन्तुष्टि

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले मुलुकमा भएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि मन्त्री, विभिन्न समितिका सभापति तथा सांसदहरुले स्वकीय, ड्राइभर र भान्से जस्ता पदमा आफ्नो परिवारको सदस्य नियुक्त नगर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । जेन्जी आन्दोलनको रापमा गरेको निर्णय तीन महिना वित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एमाले पार्टी भित्र संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय कागजमै सीमित भएको भन्दै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । तत्कालिन अवस्थामा एमाले संसदीय दलले सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित स्वकीय सचिव, चालक तथा भान्से जस्ता पदमा परिवारका सदस्य नियुक्त नगर्ने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ थप कदम चालेको भन्दै प्रसंसा समेत गरिएको थियो ।

जनस्तरबाट उठेका चासो र पार्टीभित्रै देखिएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिँदै संसदीय दलले उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउने दलको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

तर निर्णय भएको तीन महिना बढी भईसक्दा पनि उल्लंघन भइरहेको भन्दै पार्टीभित्रै तीव्र असन्तोष बढेको छ । संसदीय दलको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै केही मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्नै छोरा, छोरी, भतिजा, देखि ज्वाइँसम्मलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप लागिरहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले आफ्ना छोरा र भतिजालाई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पालले ज्वाइँलाई र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मल साउदले छोरीलाई जिम्मेवारी दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि आलोचना झनै चर्किएको हो । पार्टीले “अब परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति नदिने” भनेर गरेको निर्णय व्यवहारमा लागू नहुनु कार्यकर्ताहरूका लागि निराश बनेका छन ।

सुदूरपश्चिमकै मन्त्रीहरूले छोरा–छोरीदेखि भाइ र ज्वाइँसम्मलाई पद बाँडेको आरोपसँगै पार्टीको नैतिकता र अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । आफूले गरेको निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्न नसक्नु संसदीय दलको कमजोरी मात्र नभई पार्टीको सुशासन र जनविश्वासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी आम कार्यकर्ताहरूको छ ।

निर्णय कागजमा सीमित रहँदा एमालेभित्र ‘दुईथरी मापदण्ड’ लागू भइरहेको अनुभूति बढ्दै गएको छ । यही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेकपा एमाले सांसदहरू आलोचनाको घेरामा परेका छन् भनि नेकपा एमाले एक सांसद जानकारी दिए ।

एक एमाले सांसदका अनुसार, “पार्टीले गरेको निर्णय कागजमै सीमित नरहोस् भन्नेमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ । जहाँ कमजोरी देखिएको छ, त्यहाँ सच्याइन्छ । यो प्रक्रिया नै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको प्रमाण हो ।” जेन्जी आन्दोलन लगत्तै स्वकीय नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट निर्देशिका पुनः स्मरण गराइनेछ र आवश्यक परे निर्णय उल्लंघन भएका घटनामा अनुशासनात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको थियो । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई यसबारेमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्क आएनन् ।