धनगढी : जेनजी आन्दोलन नहुँदैदेखि ठप्प भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक पाँच महिनापछि आज बस्ने भएको छ । गत भदौ ५ गते यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ठप्प छ ।
सुरुदेखि नै सुस्त रहेको प्रदेशसभा जेनजी आन्दोलनको चपेटामा परेपछि भौतिक रूपमै तहसनहस भएको थियो । महिनौँसम्म प्रदेशसभा ठप्प हुँदा निर्माण गर्नुपर्ने विभिन्न विधेयकहरूको थुप्रो लागेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवलायका अनुसार यतिबेला ०८१ फागुनदेखिकै विधेयकहरू थुप्रिएर बसेका छन् ।
यसै अधिवेशनले पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । अहिले पनि त्यही कारण सरकार बैठक बसाल्न हतारिएको प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृतहरू बताउँछन् । उक्त विधेयकको व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहले जुनसुकै तहमा करार सेवाका कर्मचारी भर्ना, तह, स्तरवृद्धि र बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भएकाले स्थानीय तहका कर्मचारी लामो समयदेखि आन्दोलित छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले करार सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारी हटाएपछि सेवा नै प्रभावित भएको अवस्था छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले सोही विधेयकका कारण १२० भन्दा बढी कर्मचारी हटाएपछि करार सेवाका कर्मचारीकै भरमा सञ्चालनमा रहेका सात वटा स्वास्थ्य संस्थासमेत तीन महिनादेखि ठप्प छन् ।
त्यस्तै कानुन निर्माणका थुप्रै कामहरू थुप्रिएर बसेका छन्,’, प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘०८१ फागुनमा दर्ता भएका कानुन निर्माणका काम पनि थन्किएर बसेका छन् । टीकापुर विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका थुप्रै बिजनेस छन् ।’
०८१ फागुनमा दर्ता भएको वनसम्बन्धी कानुन संशोधन, ०८१ कै चैतमा दर्ता भएको विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पनि कानुन छलफलमै जान नसकेको जैशीले बताए । त्यही समयमा दर्ता भएको भलमन्सासम्बन्धी कानुन पनि थन्किएको उनको भनाइ छ ।
सचिवालयमा पाँच वटा विधेयक दर्ता छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२, टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएर बसेका सचिवालयले जनाएको छ ।
सामान्यतः बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर यतिबेला हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बेला हो । तर बजेट अधिवेशन नै अन्त्य हुन नसकेर सोही अधिवेशनलाई निरन्तरता दिएर बुधबार बैठकको तयारी गरिएको हो । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको अधिवेशन पनि हो । यसबीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा यसअघि कायम रहेको अंकगणित पनि फेरिएको छ । प्रदेशसभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । साविकको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकतापछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो दल बनेको हो ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यसअघि १८ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो । सभामुखबाहेक १० सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीबीच यसअघि नै एकता भएपछि १३ सांसद (एक जना निलम्बन) सहित दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । सोमबार सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमै समाहित भएपछि अब सो पार्टीका २० सांसद भएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा हाल एमालेको साझेदारीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । एमालेका ११ सांसद छन् । प्रदेश सभामा एक जना राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसद (हाल रास्वपा) का सांसद छन् ।
