सुदूरपश्चिम प्रदेश पछिल्लो एक दशकमा विकासका थुप्रै आशा र योजनासहित अगाडि बढेको देखिन्छ । तर यथार्थमा हेर्दा, यहाँका धेरै “गेम चेन्जर” भनिएका आयोजना कागज र भाषणमै सीमित भएका छन् । परिणामस्वरूप, जनतामा आशा भन्दा निराशा बढी बढेको छ ।
विशेषगरी सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, दशरथ चन्द्र विश्वविद्यालय र धनगढी–खुटिया सडक जस्ता दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरू सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए । यदि यी पूर्वाधार समयमै सम्पन्न भएका भए, यहाँको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव थियो । दुर्गम बस्तीहरू बजारसँग जोडिन्थे, उत्पादनले उचित मूल्य पाउँथ्यो, युवाहरूले आफ्नै प्रदेशमा अवसर पाउँथे ।
तर, राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र कमजोर कार्यान्वयनका कारण यी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । योजनाहरू सुरु हुन्छन्, तर निरन्तरता पाउँदैनन् । बजेट विनियोजन हुन्छ, तर काम प्रणालीगत ढंगले अगाडि बढ्दैन । ‘सिस्टम’ भन्दा ‘भनसुन’ बलियो हुने संस्कारले विकासलाई दिशाहीन बनाएको छ । यसले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पटक–पटक पाएको प्रदेश हो । तर नेतृत्व परिवर्तनले जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नागरिकको जीवनस्तरभन्दा सत्ताको समीकरण बलियो देखिन्छ । विकासका नाममा घोषणा धेरै, तर परिणाम न्यून हुनु दुखद यथार्थ बनेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक पलायनमा देखिन्छ । “विदेश नै भविष्य” भन्ने मनोविज्ञान बलियो बन्दै गएको छ । युवा मात्र होइन, मध्यम उमेर समूह र वृद्धसमेत रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम जारी छ । पहाडका गाउँ–बस्तीहरू रित्तिँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटेका छन्, गाउँको सामाजिक जीवन सुस्ताउँदै गएको छ ।
सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र मानवीय श्रमशक्ति प्रशस्त छन् । तर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बीचको खाडलले विकासको गति रोकिएको छ । अब आवश्यक छ—राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी कार्यप्रणाली र जवाफदेही नेतृत्व । योजना घोषणा मात्र होइन, समयसीमा तोकेर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।
यदि पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र रोजगारी सृजनामा ठोस प्रगति गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिमले देशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । अन्यथा, सम्भावनाले भरिएको यो प्रदेश अधुरा सपनाको कथा बनिरहनेछ । अब प्रश्न स्पष्ट छ—हामी सुदूरपश्चिमलाई आशाको केन्द्र बनाउने कि निराशाको प्रतीक बनाइराख्ने ? निर्णय राजनीतिक नेतृत्वको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।