प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । जसरी पनि आफ्नो पक्षमा मत तान्ने प्रयास तीव्र बनेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन मितिलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि औपचारिक प्रचारप्रसार र सभा–सम्मेलनको समय निर्धारण गरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा यसपटक आयोगको कडाइ स्पष्ट देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो निर्वाचनलाई कतिपयले मध्यावधि निर्वाचनकै रूपमा लिएका छन् । ८४ मा हुने भनिएको निर्वाचन दुई वर्षअघि, ८२ मै सम्पन्न हुँदैछ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता समीकरणका फेरबदलबीच जनतामाथि पुनः मतको जिम्मेवारी आइपुगेको छ । तर प्रश्न उठ्छ—के बारम्बारको निर्वाचनले जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्दा, जति नै निर्वाचन भए पनि नागरिकहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन । रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधार, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समस्या उस्तै छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले उठाउने मुद्दा पनि प्रायः उही दोहोरिएका छन् । अनुहार फेरिए पनि एजेन्डा पुरानै छन् । वाचा धेरै, कार्यान्वयन कमजोर—यही चक्र दोहोरिँदै आएको छ ।
यसपटक मतदाताहरूले गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । केवल दलगत निष्ठा, जातीय–क्षेत्रीय आग्रह वा क्षणिक प्रभावमा होइन, उम्मेदवारको कार्यक्षमता, इमान्दारिता, विगतको कार्यसम्पादन र स्पष्ट योजनाको आधारमा निर्णय गर्न जरुरी छ । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, प्रदेश र राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर पनि हो ।
सुदूरपश्चिमलाई अन्य प्रदेशसरह विकासको मूलधारमा ल्याउन सक्षम, दूरदर्शी र प्रतिबद्ध नेतृत्व आवश्यक छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने उम्मेदवारलाई जिताउनु आजको आवश्यकता हो ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतदाताकै हातमा हुन्छ । सही उम्मेदवारको छनोटले मात्र सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन सम्भव छ । निर्वाचनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई परिवर्तनको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने समय आएको छ ।
सम्बन्धित पाेस्टहरु