अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रदेश सरकारलाई ७ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउन अल्टिमेटम दिएका छन्।
विद्यार्थीहरूले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अझै नबनाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उक्त ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भई २०८२ असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि त्यसअनुसारको नियमावली नआउँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
नियमावली अभावकै कारण प्रदेशभरका स्थानीय तहमा पद रिक्त अवस्थामा रहेको र त्यसले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको विद्यार्थी सन्तोष रावलको भनाइ छ। जनशक्ति अभावका कारण विकास निर्माणका कामदेखि दैनिक प्रशासनिक सेवा समेत प्रभावित भइरहेको रावलले बताए।
ज्ञापनपत्रमा नियमावली तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा त्यसपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय सेवाका रिक्त पदहरूमा शीघ्र विज्ञापन खुलाउन माग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरिएमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले युवाहरूको भविष्य, रोजगारीको अवसर र प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।