लम्कीचुहा अस्पतालमा प्रदेश–नगर टकराव : मेयरद्वारा कर्मचारीलाई प्रवेशमै रोक

अत्तरिया  : लम्कीचुहा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापनलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीचको विवाद फेरि चर्किएको छ। प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले अस्पतालमा काम गर्न अवरोध गरेपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो।

प्रदेश सरकारले वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार अस्पतालका लागि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव तथा लेखा अधिकृतमा गणेश विष्टलाई खटाएको थियो। त्यस्तै प्रशासन तथा प्राविधिक जिम्मेवारीका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठ पनि अस्पताल पुगेका थिए।

तर सोमबार अस्पताल पुगेका कर्मचारीलाई नगरप्रहरीमार्फत “यहाँ नबस्न” भन्दै हट्न आग्रह गरिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मेयर शाहीको निर्देशनमा दुई पटक नगरप्रहरी पठाइएको थियो। त्यसपछि पनि कर्मचारी मेयरको कार्यकक्षमा उपस्थित नभएपछि मेयर स्वयं अस्पताल पुगेकी थिइन्।

मेयर शाहीले प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारीलाई “यो नगर अस्पताल हो, यसको अध्यक्ष म हुँ” भन्दै आफूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति वैधानिक नभएको दाबी गर्दै अस्पताल हस्तान्तरणको औपचारिक सम्झौता नभएसम्म प्रदेशको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्।

कर्मचारी फर्किए, सेवा प्रभावित हुने चिन्ता

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार विवाद चर्किँदा कर्मचारी नै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मेयरले समस्या समाधान नभएसम्म अस्पताल हाताभित्र नआउन सुझाव दिएपछि प्रदेशबाट जिम्मेवारी लिएर पुगेका कर्मचारी सोमबार फर्किएका थिए। एउटै अस्पतालमा प्रदेश सरकारद्वारा गठित समिति र नगरपालिकाको विकास बोर्ड समानान्तर रूपमा सक्रिय हुँदा प्रशासनिक अन्योल बढेको देखिएको छ।

‘प्रदेश सरकारले मुठभेड निम्त्यायो’  : मेयर शाही

मेयर सुशीला शाहीले प्रदेश सरकारले नियोजित रूपमा तनाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। सोमबार राति फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रदेश सरकारको शैली “लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा षड्यन्त्रको अभ्यासजस्तो” देखिएको टिप्पणी गरिन्।

उनले “लुकेर रेकर्डिङ गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने र गैरकानुनी समिति गठन गरेर अस्पतालमा प्रवेश गर्ने” काम भएको आरोप लगाएकी छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर शाहीले आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि सत्ता जोगाउन अधिनायकवादी शैली अपनाएको आरोपसमेत लगाएकी छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछि खुलेको बाटो फेरि अवरुद्ध

लम्कीचुहा अस्पताल विवादबारे नगरपालिकाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको मानिएको थियो।

तर प्रदेश सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई नै काम गर्न नदिएपछि अस्पताल सञ्चालनको विषय फेरि विवादमा तानिएको छ।

कहाँबाट सुरु भयो विवाद  ?

लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने निर्णय नगरपालिकाकै सहमतिमा अघि बढाइएको थियो। त्यसलाई प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृति दिएका थिए।

तर अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने औपचारिक सम्झौता हुनुअघि नै प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।

प्रदेश सरकारले रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेपछि नगरपालिकाले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। नगरपालिकाको दाबी अनुसार कर्मचारी समायोजन, सम्पत्ति हस्तान्तरण र आर्थिक हिसाबबारे छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय गरिएको हो।

प्रदेश सरकार भने पटक–पटक सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा पनि नगरपालिकाबाट प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि बाध्य भएर समिति गठन गरिएको बताउँदै आएको छ।

व्यक्तिगत सम्बन्धदेखि राजनीतिक टकरावसम्म

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर सुशीला शाही दुवै कांग्रेसका नेता तथा एउटै वडाका बासिन्दा हुन्। पहिले निकट सम्बन्धमा रहेका उनीहरूबीच पछिल्लो समय राजनीतिक तथा व्यक्तिगत दूरी बढ्दै गएको बताइन्छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको यही शक्ति संघर्षको प्रत्यक्ष असर अहिले अस्पताल व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा परेको देखिन्छ। विवाद लम्बिँदै गए प्रदेश सरकारले छुट्याएको करोडौँ बजेट फ्रिज हुने जोखिमसमेत बढेको छ।