धनगढी : नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश कमिटीको ११ औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै बजेट निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको हो। बैठकले यस विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने तथा मागअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारमा सहभागी रहन नसक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार–प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संयुक्त सरकारको सहमति र साझा नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट विनियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति बैठकले गम्भीर असहमति जनाएको छ। आवश्यक संशोधनका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको छ र संशोधन नभए सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको छ।”
धनगढीस्थित प्रदेश कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। बैठकले जिल्लास्तरका गतिविधिको समीक्षा गर्नुका साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा व्यापक छलफल गरेको जनाएको छ।
एमालेले प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रक्रिया एकलौटी ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। बजेट पुनः संशोधन गरी सहमतिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
बैठकले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश, विपन्न वर्ग तथा दुर्गम क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको जनाएको छ। ती क्षेत्रका लागि थप कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमालेले असहमति जनाउँदै उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा सीमा स्तम्भ भत्काइएको घटनाको विरोध गर्दै भारत सरकारसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले किसानहरूले समयमै रासायनिक मल नपाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। साथै केही मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूप्रति भएको व्यवहारको भर्त्सना गरेको छ।
त्यसैगरी, असार ६ गते धनगढीमा सम्पन्न निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रीय नेतृत्व र सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताप्रति बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।