सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विपद् व्यबस्थापनका बैठक, दुई वटा कार्ययोजना तयार

धनगढी  : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद् तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि दुई महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना, २०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३)’ र ‘बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०)’ स्वीकृत गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकले मनसुनका बेला हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान तथा सडक अवरोधजस्ता जोखिमको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने कार्यविभाजन पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकारले यो कार्ययोजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संघीय तथा प्रादेशिक ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिकार्य कार्यढाँचा र पूर्वतयारीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई आधार मानेर तयार गरिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, स्वीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) ले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशभर आधुनिक र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्ययोजनामा मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान प्रणाली, सञ्चार संयन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने रणनीति समेटिएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सबै मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाएर तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए। उनले सम्भावित जोखिम क्षेत्रको समयमै पहिचान गरी नागरिकसम्म छिटो सूचना पुर्‍याउन, उद्धार तथा राहत सामग्री पूर्वतयारी अवस्थामा राख्न र विपद्को समयमा नागरिकले सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वयसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन हुन कमाण्ड पोस्टलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रदेश सरकारले मनसुन सुरु भएसँगै बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र द्रुत प्रतिकार्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थालेको यो निर्णयलाई विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.