‘अब बहाना होइन, एमबीबीएस पढाइ सुरु गरौँ’ : गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न धनगढीका मेयर हमालको आग्रह
अत्तरिया : धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा यही शैक्षिक सत्रबाटै एमबीबीएस तहको पठनपाठन सञ्चालन हुने वातावरण तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मेयर हमालले गेटा मेडिकल कलेज विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले विश्वविद्यालयमा यही शैक्षिक सत्रबाटै शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका दृढ रहेको बताए।
उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति जस्ता प्रशासनिक विषयभन्दा पनि पठनपाठन प्रारम्भ गर्नु र सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
“को पदाधिकारी बन्यो वा बनेन भन्ने विषय तपसिलको कुरा हो। धेरै लामो प्रतीक्षापछि गेटा मेडिकल कलेज सही दिशामा अघि बढेको छ। अब कुनै पनि बहानामा यसको गति रोकिनु हुँदैन,” हमालले भने।
मेयर हमालले गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकाससँग आफू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अनुभव पनि स्मरण गरे। उनका अनुसार डा। चेतराज पन्तको अध्यक्षतामा पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अधिकारअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले समितिको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको र उक्त जिम्मेवारी आफूले निर्वाह गरेकाले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको समग्र अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको बताए।
उनले सुदूरपश्चिमका नागरिकको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयसँग गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै अब कुनै अन्योल वा विलम्ब नगरी यही शैक्षिक वर्षबाटै कम्तीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ—जसरी भए पनि पढाइ छिटो सुरु होस् र जनताले सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून्। यही उद्देश्य पूरा गर्न सबै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न समयमै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।