गोविन्द केसीको सत्याग्रह अन्त्य, सरकारसँग ७ बुँदे सहमति

अत्तरिया, ११ साउन : वरिष्ट चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार ७ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका हुन । बिहीबारदेखि धनगढीमा अनसनरत डा. केसीका मागबारे वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो ।

बाजुरा गौमुल गाउँपालिका–२ बस्ने चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएका हुन् । उनी सेती अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बसेका धामीको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडेका हुन् ।

सहमतिपत्रमा गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने तथा विगतका सहमतिहरूको अनुगमन गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

सहमति अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा एमबिबिएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृतिलगायत सम्पूर्ण शैक्षिक तयारी शीघ्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रियालाई संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गर्ने भएको छ । संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा एकीकृत कार्यविधिअनुसार मात्रै सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था कायम रहनेछ । छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पनि यथावत् राखिनेछ ।

सहमतिमा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यदलले ६ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।

सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने र २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने कार्यदल तत्काल गठन गरिनेछ । कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका छन् ।