अत्तरिया : अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी अहिलेको प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वनक्षेत्रमा राजधानी तय गरिएपछि नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार हालसम्म नदिँदा राजधानी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
तत्कालीन प्रदेश सभाको २०७५ असोज १५ मा बसेको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वनक्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गरेको थियो तर सदनको बहुमतले तोकेको राजधानी आठ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाको अवधि पनि अब धेरै समय नरहेकाले राजधानी घोषणामै मात्र सीमित हुने सम्भावना थप बलियो भइरहेको छ ।
राजधानी निर्माणको कार्य सुरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ र २०७८\७९ मा क्रमशः दुई करोड ७२ लाख र दुई करोड ७४ लाख गरी झन्डै साढे पाँच करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट फ्रिज भएको थियो ।
आठ वर्षसम्म राजधानी निर्माणको सुरुवातसमेत हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई थप चुनौती थपिएको छ । एकातिर, प्रदेश सभाको अवधि घर्किंदै गइरहेको छ भने अर्कातिर राजधानी बनाउनुपर्ने नैतिक दबाबमा प्रदेश सरकार रहेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भने, “हामीले गोदावरीमै राजधानी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विकल्पमा जाने हो भने प्रदेश सभाको दुई तिहाइले हामीले सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।”
२०७५ साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा (एमाले) का तत्कालीन सचेतक तारा लामा तामाङको संयोकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी नबनेकाले हालसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।