सुदूरपश्चिमको बजेट पुनर्लेखनमा ढिलाइ, भदौमै प्रदेशसभामा पेश गर्न कठिन

अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखनको प्रक्रिया सुरु गरे पनि भदौ मसान्तभित्रै बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले आईतबार धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजेट पुनर्लेखनका लागि आवश्यक प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली संघीय सरकारले खुलाउन बाँकी रहेकाले समयसीमाभित्रै प्रक्रिया टुंग्याउन समस्या रहेको बताए । मन्त्री भाटले शनिबारदेखि बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका दिए । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय सरकारलाई प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली खुला गरिदिन पत्र पठाइसकिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रणाली खुलाएपछि मात्रै मन्त्रालयहरूले बजेटको पुनरावलोकन, परिमार्जन र पुनर्लेखनको काम अघि बढाउन सक्नेछन् । तर, संघीय सरकारका कार्यालयमा परेको बिदालगायतका कारण प्रणाली खुल्न केही समय लाग्ने भएकाले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउन कठिन हुने मन्त्री भाटले बताए ।

बजेट पुनर्लेखनका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सर्वदलीय सहमति जुटाएको छ । मन्त्री भाटले विगतमा बजेट शून्यताको अवस्थामा पनि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा बजेट पुनर्लेखन गरिएको उदाहरण रहेकाले अहिले पनि सोही प्रक्रियालाई आधार बनाइएको बताए ।

प्रदेशमा बजेट शून्यता कायम रहेकाले विकास निर्माण तथा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले नयाँ बजेट तयार गर्ने मन्त्री भाटको भनाइ छ ।

मन्त्री भाटले नयाँ बजेटमा बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो दायित्व घटाउन आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि त्यस्ता आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री भाटले जानकारी दिए ।

समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यसका आधारमा कुन आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने तथा कुन आयोजना पुनःसंरचना आवश्यक पर्ने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.